इंटरनेट सेवेच्या आदेशाने काश्मिरी जनता आनंदित

इंटरनेटचा वापर हा मूलभूत हक्क आहे या सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या मताबद्दल काश्मीरमधील जनतेने आनंद व्यक्त केला आहे.

श्रीनगर : इंटरनेटचा वापर हा मूलभूत हक्क आहे या सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या मताबद्दल काश्मीरमधील जनतेने आनंद व्यक्त केला आहे. इंटरनेट सेवेवरील बंदीचा सात दिवसांच्या आत फेरविचार करा या न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिलेल्या आदेशामुळे काश्मीरमध्ये लवकरच ही सेवा पुन्हा सुरू होईल अशी आशाही स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम ५ आॅगस्ट रोजी रद्दबातल करण्यात आले. तेव्हापासून या भागातील इंटरनेटसेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या आदेशाबद्दल श्रीनगरच्या लाल चौकातील व्याावसायिक इश्तियाक अहमद यांनी सांगितले की, इंटरनेटबंदीबाबत फेरविचार करावा या आदेशामुळे सामान्य जनतेला खूपच मोठा दिलासा मिळाला आहे. इंटरनेट सेवेवरील बंदीमुळे काश्मीरमधील केवळ व्यापारउदीमालाच नव्हे तर प्रत्येक क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. ५ आॅगस्टपासून आतापर्यंत काश्मीरमधील व्यापारक्षेत्रासाठी अत्यंत वाईट काळ होता. इंटरनेट ही आज प्रत्येकाची विशेषत: व्यापारी लोकांसाठी महत्त्वाची गरज झाली आहे. ही सेवा बंद असल्यामुळे आम्हाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
काश्मीरमधील एका पर्यटन व्यावसायिकाने सांगितले की, काश्मीर खोऱ्यात इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरू झाल्याने तेथील पर्यटन व्यवसाय पुन्हा उभारी घेईल. पर्यटन व्यवसाय हा मोठ्या प्रमाणावर इंटरनेट सेवेवर अवलंबून आहे. तिकीटाचे आरक्षण करण्यापासून ते हॉटेल बुकिंगपर्यंत सारे काही आजकाल आॅनलाईनच होते. आफरिन मुश्ताक या विद्यार्थिनीने म्हटले आहे की, काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा बंद असल्यामुळे विद्यार्थीवर्गालाही खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. या बंदीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ओढलेल्या ताशेऱ्यांमुळे उशीरा का होईना काश्मीरमधील जनतेला दिलासा मिळाला आहे. (वृत्तसंस्था)
>प्रसारमाध्यमांसाठी चांगली बातमी
श्रीनगर येथील एका पत्रकाराने आपले नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेला आदेश ही काश्मीरमधील प्रसारमाध्यमांसाठीही चांगली बातमी आहे. त्यांना पुन्हा मोकळ्या वातावरणात आपले काम करता येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.