काश्मीरचा विशेष दर्जा कायमस्वरूपी

काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३७० व काश्मीरच्या प्रचलित कायद्यांना अबाधित ठेवणारे अनुच्छेद ३५ ए कायमस्वरूपी आहे.

श्रीनगर : काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३७० व काश्मीरच्या प्रचलित कायद्यांना अबाधित ठेवणारे अनुच्छेद ३५ ए कायमस्वरूपी आहे. राज्यघटनेतील या तरतुदींचा त्याग केला जाऊ शकत नाही, त्या रद्द केल्या जाऊ शकत नाहीत अथवा त्यात बदलही केला जाऊ शकत नाही, असा निकाल जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने दिला आहे. कलम ३७० रद्द करण्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
न्या. हसनैन मसुदी आणि न्या. राज कोटवाल यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने ६० पानी निकाल देताना, राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३७० व अनुच्छेद ३५ ए कायमस्वरूपी असल्याचे नमूद केले. कलम ३५ ए जम्मू-काश्मिरात लागू विद्यमान कायद्यांना संरक्षण देणारे कलम असल्याचेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. ‘तात्पुरती तरतूद’ या शीर्षकाखाली आणि परिच्छेद २१ मध्ये ‘तात्पुरती, परिर्वनशील व विश्ोष तरतूद’ या शीर्षकाखाली सामील करण्यात आलेल्या कलम ३७० ने राज्यघटनेत अढळ स्थान निर्माण केले आहे. या अनुच्छेदात बदल केला जाऊ शकत नाही, त्याचा त्याग केला जाऊ शकत नाही आणि ते रद्दही करता येऊ शकत नाही. कारण देशाच्या संविधान सभेने विसर्जित होण्यापूर्वी या अनुच्छेदात दुरुस्तीची वा ती रद्द करण्याची कुठलीही शिफारस केलेली नव्हती, असे खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. जम्मू काश्मीरच्या जनतेने धर्माधिष्ठित पाकिस्तानात जाण्याऐवजी भारतासोबत राहण्याचा निर्णय घेतला आणि विशेष परिस्थितीत जम्मू काश्मीरला विशेषाधिकार देणाऱ्या ३७० कलमाची निर्मिती झाली. या कलमामुळे जम्मू काश्मीर राज्याला अन्य राज्यांच्या तुलनेत विशेष स्थान आणि दर्जा मिळाला आहे.
(वृत्तसंस्था)
——————
संविधान सभेलाच अधिकार
कलम ३७० (३)च्या तरतुदीसंदर्भात संविधान सभा राष्ट्रपतींना कलम ३७० रद्द करण्याची वा त्यात दुरुस्ती करण्याची शिफारस करू शकते.मात्र २५ जानेवारी १९५७ रोजी विसर्जित होण्यापूर्वी संविधान सभेने अशी कुठलीही शिफारस केलेली नाही. त्यामुळे कलम ३७० चा तात्पुरती तरतूद असा उल्लेख असला तरी आता ते राज्यघटनेतील कायमस्वरूपी कलम वा तरतूद झाली आहे. कलम ३५ ए, तसेच कलम ३७० च्या तरतुदी शिवाय कलम ३६८ राज्यघटनेशी जोडण्यात आल्या आहेत आणि त्या राज्यास लागू आहेत. कलम ३५ ए राज्यातील विद्यमान कायदे तसेच १९५४ नंतर राज्य विधिमंडळाने लागू केलेल्या सर्व कायद्यांना संरक्षण देते, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.