भविष्यातही मोदी सरकारमध्ये सहभागी होणार नाही, नितीश कुमारांचा आक्रमक पवित्रा

जनता दल संयुक्त(जेडीयू)नं मोदींच्या मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.

नवी दिल्लीः जनता दल संयुक्त(जेडीयू)नं मोदींच्या मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. भविष्यातही जेडीयू केंद्रातल्या मोदी सरकारमध्ये सहभागी होणार नसल्याचं पक्षाचे प्रवक्ते के. सी. त्यागी यांनी स्पष्ट केलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच मोदी मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला. त्यादरम्यान नितीश कुमार यांचा जेडीयू पक्ष सरकारमध्ये सहभागी झालेला नाही. त्यांनी मोदी सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर नितीश कुमार म्हणाले की, अमित शाह यांनी बोलावल्यानंतर मी दिल्लीत दाखल झालो. त्यानंतर त्यांनी एनडीएच्या घटकपक्षांना एक-एक मंत्रिपद देत असल्याचं सांगितलं. त्यावर मी म्हणालो, मंत्रिमंडळात नाममात्र प्रतिनिधित्व देण्याची गरज नाही. त्यानंतर जेडीयूच्या सर्वच खासदारांनी यावर सहमती दर्शवली आहे. नितीश कुमार हे मोदींच्या मंत्रिमंडळात सहभागी न झाल्यानं बिहारमधल्या राजकीय परिस्थितीसंदर्भात नव्याच चर्चा आता सुरू झाल्या आहेत. त्यानंतर आता जेडीयूनंही बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी तीव्र केली आहे.

काश्मीरमध्ये संविधानाचं कलम 370 हटवणं, अयोध्येतील राम मंदिर निर्माण, तिहेरी तलाक आणि समान नागरी कायदा या सर्वच मुद्द्यांवर जेडीयूचं भाजपापेक्षा वेगळं मत आहे. मोदी कॅबिनेटमध्ये जेडीयूनं सहभागी न होणं आणि बिहारमधल्या नितीश कॅबिनेटमध्ये भाजपाला एकही मंत्रिपद देण्यात न आल्यानं आता भाजपा-जेडीयूतली धुसफूस चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता आहे. तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळात जेडीयूला सहभागी करून न घेतल्यानं आम्ही नाराज किंवा असंतुष्ट असल्याची चर्चा निरर्थक असल्याचंही त्यागी म्हणाले आहेत.

जदयूच्याच मंत्र्यांना शपथ देण्याबाबत केंद्र सरकारवरील नाराजी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाजपाच्या कोट्यातून आधीच मंत्री बनविण्यात आले आहेत. जी खाती रिकामी आहेत ती जदयूची आहेत, असे स्पष्टीकरण जदयूने दिले आहे. मात्र, केंद्रीय मंत्रिपद आणि मोदी सरकारमध्ये जदयू सहभागी न झाल्याने बिहारमधील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे. बिहार कॅबिनेट विस्ताराद्वारे नितीशकुमार दलित आणि मागासलेल्या मतदारांमध्ये आपली पकड अधिक मजबूत करण्याची खेळी खेळू शकतात. राज्यात 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक मागासलेल्या समाजांची मते आहेत. पुढील वर्षाच्या अखेरीस बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यामुळे पक्ष याकडे लक्ष केंद्रित करणार आहे. तसेच प्रलंबित असलेले प्रकल्पही जलदगतीने पूर्ण करणार आहे.