खटल्यांच्या वाटपाबाबत निर्णय राखून

सर्वोच्च न्यायालय; सरकारने केला याचिकेलाच विरोध

नवी दिल्ली : सरन्यायाधीशांकडून सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांचे रोस्टर पद्धतीने वाटप करण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या माजी केंद्रीय कायदामंत्री शांती भूषण यांच्या जनहित याचिकेवरील आदेश न्यायालयाने शुक्रवारी राखून ठेवला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ए. के. सिक्री व न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी या जनहित याचिकेला विरोध केला. आपल्या युक्तिवादात ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांचे वाटप एकाच व्यक्तीने करायचे असते आणि हे काम सरन्यायाधीशांनीचे आहे. अनेक व्यक्तींनी एकत्र येऊन ही प्रक्रिया पार पाडणे अपेक्षित नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांचे रोस्टर पद्धतीने वाटप करण्याच्या प्रक्रियेत अनेक न्यायाधीश सहभागी झाले, तर कोणता खटला कोणाला दिला जावा हे ठरविताना गोंधळ निर्माण होऊ शकेल.
शांती भूषण यांंच्या वतीने अ‍ॅड. प्रशांत भूषण व अ‍ॅड. दुष्यंत दवे यांनी युक्तिवाद केला. खटल्यांचे वाटप करण्याचे काम कॉलेजियम किंवा या न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांनी मिळून केले पाहिजे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. मात्र या वाटपाचे अधिकार सरन्यायाधीशांनाच आहेत, असे मत याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. त्यामुळे शांती भूषण यांच्या जनहित याचिकेवरील आदेश न्यायालयाने शुक्रवारी राखून ठेवला.

मोदींवर केजरीवालांचा आरोप
‘आप' सरकारला दिली तशीच वागणूक पंतप्रधान मोदी न्याययंत्रणेलाही देत आहेत, असा आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शुक्रवारी केला. उत्तराखंडचे मुख्य न्यायाधीश न्या. के. एम. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयावर न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करण्यास केंद्र सरकारने आक्षेप घेऊन त्यांच्या नावाची शिफारस फेरविचारासाठी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडे परत पाठवली.

दिल्ली सरकारच्या कामात केंद्र सरकार अडथळे निर्माण करत असल्याचा आरोप अरविंद केजरीवाल यांनी याआधीच केला होता. आप सरकारने घेतलेल्या अनेक धोरणात्मक निर्णयांना केंद्र सरकारने नेमलेले दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैैजल यांनी मंजुरी द्यावी म्हणून आम्ही झगडत आहोत, असे वक्तव्य केजरीवाल यांनी आप सरकारच्या तिसºया स्थापनादिनानिमित्त फेब्रुवारी महिन्यामध्ये आयोजिलेल्या सोहळ््यात केले होते.