न्यायसंस्था निष्कलंक ठेवण्यासाठी ‘कारस्थाना’चा सखोल शोध घेऊ; सुप्रीम कोर्टाची ग्वाही

दावा करणाऱ्याने दिलेले पुरावे सीलबंद

नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावरील असभ्य वर्तनाचे आरोप एकट्या व्यक्तीचे काम नसून न्यायालयाच्या काही नाराज, बडतर्फ कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून कॉर्पोरेट व फिक्सरनी रचलेले कारस्थान आहे का, याची सखोल तपास करून खातरजमा करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ठरविले.

न्या. अरुण मिश्रा, न्या. रोहिंग्टन नरिमन व न्या. दीपक गुप्ता यांच्या विशेष खंडपीठाने सीबीआय व इन्टलिजन्स ब्युरोच्या संचालकांना व दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांना बोलावून घेऊन हा तपास कसा जाऊ शकतो, याविषयी चर्चा केली. कारस्थानाचा दावा करणाºया अ‍ॅड. उत्सव सिंग बैन्स यांनी सादर केलेली कागदपत्रे व काही सीसीटीव्ही फूटेज न्यायालयाने ताब्यात घेऊन सील केले. अ‍ॅड. बैन्स आणखीही माहिती गुरुवारी देतील. ती मिळाल्यावर तपासाचा आदेश दिला जाईल. न्यायसंस्थेला बट्टा लागू न देता, तिची प्रतिमा निष्कलंक ठेवणे ही आमची जबाबदारी आहे. त्यासाठी याचा अगदी खोलात शिरून नक्की तपास केला जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले, तसेच अ‍ॅड. बैन्स यांना संरक्षण देण्याचे आदेश दिले.

न्यायिक बाजूवर हे प्रकरण सुरू असतानाच, प्रशासकीय पातळीवर आरोपांच्या चौकशीसाठी तीन न्यायाधीशांची समिती नेमली आहे. या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी सुरू राहिल्याने त्यांचा एकमेकांवर विपरीत परिणाम होऊ शकेल, अशी शंकाही व्यक्त झाली. त्यावर खंडपीठाने नमूद केले की, तसे होण्याची शक्यता नाही. तसे न होण्याची काळजी घेऊ. प्रशासकीय चौकशी व न्यायिक बाजूवरील ही सुनावणी यांच्या कक्षा भिन्न आहेत.

‘फिक्सर’ना स्थान नाही
खंडपीठाने म्हटले की, खंडपीठांवरील न्यायाधीशांना ‘खिशात’ घालून त्यांच्याकडून हवे तसे निकाल मिळवून देण्याचा दावा करणाºया काही ‘फिक्सर’ची नावेही अ‍ॅड. बैन्स यांनी दिली आहेत व अशा लोकांशी भेटीगाठी झाल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. न्यायसंस्थेत अशा ‘फिक्सर’ना स्थान नसल्याने, याच्या मुळात शिरून शहानिशा करणे गरजेचे आहे.