केजरीवालांची चौकशी होणार ?

आम आदमी पार्टीच्या दिल्लीतील रॅलीत गजेंद्र सिंह या शेतकऱ्याने केलेली आत्महत्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरू पाहात आहे.

नवी दिल्ली : आम आदमी पार्टीच्या दिल्लीतील रॅलीत गजेंद्र सिंह या शेतकऱ्याने केलेली आत्महत्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरू पाहात आहे. केजरीवाल यांनी मागितलेली माफी धुडकावून लावणाऱ्या गजेंद्रच्या कुटुंबीयांनी सीबीआय चौकशीचा आग्रह धरला आहे. तशातच केजरीवाल यांची चौकशी करण्याचा पवित्रा घेतलेल्या दिल्ली पोलिसांनी त्यासाठी नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्याकडे परवानगी मागितली आहे. शिवाय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने या आत्महत्येची स्वत:हून दखल घेण्याचे ठरविले आहे.
आपच्या रॅलीत राजस्थानातील गजेंद्र सिंह या शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यानंतरही सभा सुरूच ठेवल्याबद्दल केजरीवाल यांनी शुक्रवारी अखेर माफी मागितली. भाषण सुरूच ठेवणे ही आपली चूक होती, अशी कबुलीही त्यांनी दिली. दोन दिवसांपूर्वी राजधानीतील जंतरमंतर येथे घडलेल्या शेतकरी आत्महत्येच्या घटनेमुळे चौफेर टीकेची झोड उठली होती. केजरीवाल यांनी माफी  मागताना प्रसिद्धी माध्यमे आणि विरोधी पक्षांची मात्र निंदा केली. कृपा करून शेतकऱ्यांच्या वास्तविक मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करा. त्याचे राजकारण करू नका. या घटनेत जो कुणी दोषी असेल त्याला फाशी द्या. मात्र चर्चा शेतकरी का आत्महत्या करतो आहे या मुद्यावरच केंद्रित असली पाहिजे,असे आवाहन केजरीवाल यांनी केले.
या घटनेनंतर दिल्ली पोलिसांवर उखडणाऱ्या केजरीवाल यांनी नरमाईचे धोरण अवलंबून सर्वच पोलीस वाईट आहेत असे आमचे म्हणणे नाही. पोलिसांना पुसटशीही कल्पना असती तर त्यांनी शेतकऱ्याचा वाचविण्याचा निश्चित प्रयत्न केला,असे प्रतिपादन केले.
शहीद घोषित करण्याची मागणी
राजस्थानच्या नांगल झामरवाडा येथे गजेंद्रच्या कुटुंबीयांनी या घटनेमागे कटकारस्थानाचा संशय व्यक्त करतानाच गजेंद्रला शहीद घोषित करण्यात यावे आणि आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या पॅकेजचे नामकरण त्याच्या नावे केले जावे, अशी मागणी केली.
जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना माहिती देण्यास पोलिसांचा नकार
आपच्या किसान रॅलीत शेतकरी आत्महत्याप्रकरणी सविस्तर माहिती सादर करण्याची सूचना जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांना केली होती. परंतु कालमर्यादा संपल्यानंतरही दिल्ली पोलिसांनी घटनेची सविस्तर माहिती देण्यास पुन्हा एकदा नकार दिला. या घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देणाऱ्या दिल्ली सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात हा विषय येत नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.