...नाहीतर आपच्या मालमत्ता जप्त होणार; केजरीवालांना दिल्ली सरकारकडून १० दिवसांची मुदत

आपने सरकारी जाहिरातींच्या आडून आपच्या खासगी जाहिराती प्रसिद्ध केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यासाठी सरकारच्या फंडातून १६३.६२ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. तो वसूल करण्याची ही नोटीस आहे. 

दोन राज्यांत सत्ता असलेल्या आपच्या अडचणींत वाढ होताना दिसत आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्लीतील सरकारला मोठा झटका बसला आहे. दिल्ली सरकारच्या डीआयपी सचिवांनी केजरीवाल यांच्या सरकारला १६४ कोटींच्या रिकव्हरीची नोटीस पाठविली आहे. हे पैसे १० दिवसांत जमा करायचे आहेत. 

आपने सरकारी जाहिरातींच्या आडून आपच्या खासगी जाहिराती प्रसिद्ध केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यासाठी सरकारच्या फंडातून १६३.६२ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. तो वसूल करण्याची ही नोटीस आहे. 

दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी मुख्य सचिवांना सरकारी जाहिरातींच्या नावाखाली प्रसिद्ध होणाऱ्या राजकीय जाहिरातींसाठी आम आदमी पक्षाकडून ९७ कोटी रुपये वसूल करण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर राज्य सराकारने कारवाईला सुरुवात केली आहे. उपराज्यपालांच्या निर्देशानंतर दिल्ली सरकारच्या माहिती आणि प्रचार संचालनालयाने ही नोटीस जारी केली आहे.

सूत्रांनी सांगितले की माहिती आणि प्रचार संचालनालयाने (डीआयपी) जारी केलेल्या वसुलीच्या नोटीसमध्ये रकमेवरील व्याजाचा समावेश आहे. १० दिवसांत ही रक्कम भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आम आदमी पार्टीचे निमंत्रक तसे करण्यात अपयशी ठरल्यास आपची मालमत्ता जप्त करण्यात येणार आहे. 

उपराज्यपालांनी दिल्ली सरकारविरोधात यापूर्वीही विविध कारवाईंचे आदेश दिले आहेत. केजरीवाल सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणाची केवळ सीबीआय चौकशीच नाही तर वीज अनुदानाच्या चौकशीची शिफारस केली होती. सिंगापूर सरकारने अरविंद केजरीवाल यांना ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या 'वर्ल्ड सिटीज' समिटला उपस्थित राहण्यासाठी आमंत्रित केले होते, परंतु उपराज्यपालांनी त्या दौऱ्याला परवानगी दिली नव्हती.