केजरीवालांचं 3.42 कोटींचं बिल भरणार दिल्लीची जनता?

मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवालांनी जी विधाने केली त्यावर हा खटला दाखल झाला आहे त्यामुळे सरकारी तिजोरीतून या खटल्याचा खर्च उचलावा अशी दिल्ली सरकारची भूमिका आहे.

 ऑनलाइन लोकमत 

नवी दिल्ली, दि. 4 - दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या न्यायालयीन लढाईत दिल्लीच्या जनतेने केजरीवाल यांच्या खटल्याचा खर्च उचलावा अशी दिल्ली सरकारची इच्छा आहे. टाईम्स नाऊ वृत्तवाहिनीने त्यांच्या हाती लागलेल्या कागदपत्रांवरुन हा दावा केला आहे. अरुण जेटली यांनी केजरीवालांविरोधात अब्रू नुकसानीचा खटला दाखल केला आहे. 

 

या प्रकरणात प्रसिद्ध वकिल राम जेठमलानी केजरीवाल यांचे वकिल आहेत. जेठमलानी यांनी आतापर्यंतच्या न्यायालयीन लढाईसाठी 3.42 कोटी रुपयांचे बिल लावले आहे. जेठमलानी यांनी रिटेनरशीपची फी 1 कोटी रुपये त्यानंतर कोर्टात प्रत्येक सुनावणीला हजर राहण्यासाठी 22 लाख रुपये आकारले आहेत. जेठमलानी आतापर्यंत 11 सुनावण्यांना केजरीवालांचे वकिल म्हणून कोर्टरुममध्ये हजर होते. या सुनावणीची आतापर्यंतची फी 3.42 कोटी झाली आहे. अजून साक्षीदारांची उलट तपासणीही झालेली नाही. 

 

मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवालांनी जी विधाने केली त्यावर हा खटला दाखल झाला आहे त्यामुळे सरकारी तिजोरीतून या खटल्याचा खर्च उचलावा अशी दिल्ली सरकारची भूमिका आहे. 15 डिसेंबर 2015 रोजी सीबीआयने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयावर धाडी टाकून काही फाईल्स जप्त केल्या. त्यानंतर केजरीवालांनी प्रसारमाध्यमांसमोर या धाडींसंबंधी सरकारची भूमिका मांडली. त्या विधानांच्या आधारावर त्यांच्या विरोधात अब्रू नुकसानीचा खटला दाखल झालाय असे उपमुख्यमंत्री मनीश सिसोदीया यांनी 6 डिसेंबर 2016 रोजी एका फाईलमध्ये म्हटले आहे.