केजरीवालांचे अधिकार केंद्राने पुन्हा काढले! दिल्लीसेवा विधेयक लोकसभेत पारित

लोकसभेतील आम आदमी पार्टीचे एकमेव खासदार सुशीलकुमार रिंकू यांनी या विधेयकाचा निषेध करीत सत्ताधारी भाजप खासदारांवर विधेयकाची प्रत फाडून तुकडे भिरकावल्याबद्दल त्यांना निलंबित करण्यात आले.

सुनील चावके -

नवी दिल्ली : विरोधकांनी केलेल्या सभात्यागाच्या पार्श्वभूमीवर आज लोकसभेत दिल्लीच्या नोकरशाहीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेले दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दुरुस्ती विधेयक आवाजी  मताने पारित झाले. लोकसभेतील आम आदमी पार्टीचे एकमेव खासदार सुशीलकुमार रिंकू यांनी या विधेयकाचा निषेध करीत सत्ताधारी भाजप खासदारांवर विधेयकाची प्रत फाडून तुकडे भिरकावल्याबद्दल त्यांना निलंबित करण्यात आले.

निवडणूक जिंकण्यासाठी विरोध करण्याचे राजकारण करू नये. नवी राजकीय आघाडी स्थापन करण्याचे अनेक प्रकार असतात. विधेयक देशाच्या भल्यासाठी असते. विरोधकांनी राजकारण सोडून दिल्लीचा विचार करावा. विरोधी पक्ष गरजेपोटी दिल्ली सरकारच्या घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराला मदत असल्याचे सारा देश बघत असून, त्याचा हिशेब निवडणुकीत होईल. हे विधेयक पारित झाल्यानंतर आप तुमच्यासोबत येणार नाही, हे काँग्रेसवाल्यांनी लक्षात घ्यावे, असा टोलाही शाह यांनी लगावला. 

ती शिफारस पं. नेहरू - डॉ. आंबेडकरांची... 
- स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची शिफारस  संविधान सभेसमोर मांडण्यात आली तेव्हा पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. राजेंद्रप्रसाद आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या नेत्यांनी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे उचित ठरणार नाही, अशी भूमिका घेत विरोध केला. 
- नवी दिल्लीत तीनचतुर्थांश संपत्ती केंद्र सरकारची असल्यामुळे दिल्लीला केंद्राच्या अधीन ठेवणेच तर्कसंगत ठरेल, असे त्यावेळी पंडित नेहरु म्हणाले होते, असे शाह म्हणाले.

निर्वाचित विधानसभेला नाकारून सर्व अधिकार नोकरशाहीला देण्यात येत आहे. सर्व अधिकार नोकरशाहीला दिली तर निर्वाचित लोकप्रतिनिधींची गरजच काय. हे विधेयक मनमानीपणाने आणले गेले.     
- अधीररंजन चौधरी,     खासदार, काँग्रेस