केजरींच्या ‘त्या’ परिपत्रकाने खळबळ
By admin | Published: May 10, 2015 11:58 PM2015-05-10T23:58:35+5:302015-05-10T23:58:35+5:30
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी प्रसारमाध्यमांना लक्ष्य ठरवत जारी केलेले परिपत्रक सध्या वादाचा विषय बनले असून, सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठविली आहे.
अधिका-यांना आदेश : बदनामीकारक बातम्यांची तक्रार करा
नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी प्रसारमाध्यमांना लक्ष्य ठरवत जारी केलेले परिपत्रक सध्या वादाचा विषय बनले असून, सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठविली आहे. केजरीवालांनी बदनामी करणारे कोणतेही वृत्त असल्यास त्याबाबत प्रधान सचिवांकडे तक्रार करा, तक्रारीत तथ्य आढळल्यास संबंधित वृत्तपत्रे किंवा टीव्ही वाहिन्यांवर कारवाई केली जाईल, असा आदेश सरकारी अधिकाऱ्यांना जारी केल्यानंतर त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
प्रसिद्ध झालेली एखादी बातमी किंवा वृत्तवाहिन्यांवर प्रसारित वृत्तांमधून दिल्ली सरकारची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्याला वाटत असेल तर गृह विभागाच्या सचिवांकडे तडकाफडकी तक्रार करावी, असे दिल्लीच्या माहिती आणि प्रसारण महासंचालनालयाने परिपत्रकात नमूद केले आहे. केजरीवाल ढोंगी व लोकशाहीविरोधी असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि भाजपने केला आहे. सरकारवर टीका होत आहे. मीडियाकडून सरकारच्या चुका उघड्या पाडल्या जात आहेत म्हणून केजरीवालांनी आक्षेप घेणे लोकशाहीविरोधी आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे पी.सी. चाको यांनी दिली. केजरीवाल अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत बोलत असून सर्वांचा गळा दाबू पाहत आहेत, असे भाजपचे प्रवक्ते जीव्हीएल नरसिंहा राव यांनी स्पष्ट केले. केजरीवालांना एकीकडे अनिर्बंध अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हवे आहे, तर उर्वरित सर्वांचा गळा आवळायचा आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
हे ढोंगीपणाची सीमा ओलांडणे झाले, असे ते म्हणाले.
परिपत्रकातील हुकूम असा आहे
४दिल्ली सरकारमधील कोणत्याही अधिकाऱ्याला प्रकाशित किंवा प्रसारित वृत्तात सरकारच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवली जात आहे असे वाटत असेल तर गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे तक्रार दाखल करायची.
४वृत्तातील मजकूर तारीखवार सादर केल्यानंतर खटले महासंचालकांना ते वृत्त बदनामीकारक असल्याचे वाटत असेल तर कायदा विभागाकडे तपासणीसाठी पाठवले जाईल. त्यानंतर सीआरपीसी कलम १९९(४) अन्वये खटल्यासाठी मंजुरी मिळविली जाईल. मंजुरी मिळाल्यानंतर गृहमंत्रालय सीआरपीसी १९९(२) नुसार प्रकरण सरकारी वकिलांकडे पाठवेल.