तेजीसाठी केली अधिकारवृद्धी!

प्रकल्पांच्या मंजुरीत तेजी आणण्यासाठी सरकारने सर्व विभाग आणि मंत्रालयांचे वित्तीय अधिकार वाढविले आहेत.

नवी दिल्ली : प्रकल्पांच्या मंजुरीत तेजी आणण्यासाठी सरकारने सर्व विभाग आणि मंत्रालयांचे वित्तीय अधिकार वाढविले आहेत. मंत्र्यांना आता ५00 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसा लागणाऱ्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. यापूर्वी त्यांना १५0 कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा अधिकार होता.
वित्तमंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, याशिवाय ५00 कोटींपेक्षा जास्त आणि हजार कोटीं- पर्यंतच्या प्रकल्पांना वित्तमंत्री मंजुरी देतात. एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या प्रकल्पांना मंत्रिमंडळाची मान्यता लागेल.
आता सुधारित नियमानुसार योजनाबाह्य प्रकरणांची समिती (सीएनई) आता ३00 कोटी रुपये आणि त्यापेक्षा जास्त खर्चाशी संबंधित प्रस्तावांचे मूल्यांकन करील. यापूर्वी ही मर्यादा ७५ कोटी रुपये होती. समिती केंद्र सरकारची मंत्रालये आणि विभाग यांच्या योजनाबाह्य प्रस्तावांसाठी एक मूल्यांकन मंचाच्या रूपात काम करते. ३00 कोटी रुपये कमी योजनाबाह्य कार्यक्रम किंवा प्रकल्पांचे आकलन मंत्रालय किंवा संबंधित मंत्रालयांची स्थायी-वित्त समिती करील. योजनाबाह्य प्रकल्पांच्या प्रकरणात संबंधित मंत्रालयाचे प्रभारी मंत्र्यांचे वित्तीय अधिकारही वाढविण्यात आले आहेत. त्यांना आता ५00 कोटी रुपयांपेक्षा कमी खर्च असणाऱ्या योजनांना या स्तरावर मंजुरी दिली जाऊ शकते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)