लव्ह जिहाद प्रकरण, हादिया स्वतःच्या नव-यासोबत राहण्यास मोकळी- सर्वोच्च न्यायालय

दिया हिच्या लव्ह जिहाद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं आज महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. लव्ह जिहाद प्रकरणाच्या सुनावणीत हादिया स्वतःच्या नव-यासोबत राहण्यास मोकळी असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

नवी दिल्ली- हादिया हिच्या लव्ह जिहाद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं आज महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. लव्ह जिहाद प्रकरणाच्या सुनावणीत हादिया स्वतःच्या नव-यासोबत राहण्यास मोकळी असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. लग्न झाल्याचं तरुण व तरुणी सांगत असल्यास लग्न वैध असल्याची चौकशी करण्यात कोणताच प्रश्न नाही. त्यामुळे ते दोन्ही पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहण्यास मोकळे आहेत, असा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयानं हादिया आणि शफिनला दिलासा दिला आहे. तसेच या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 22 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. 

गेल्या सुनावणीतही सर्वोच्च न्यायालयानं हादियाच्या बाजूनं निकाल दिला होता. हादिया सध्या तामिळनाडूत पुढचं शिक्षण घेत आहे. कथित लव्ह जिहादचा बळी ठरलेल्या हादियाला तामिळनाडूत वैद्यकीय शिक्षणासाठी परत पाठविण्याच्या निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र आपल्याला आपला पती शफीनला भेटण्याचं स्वातंत्र्य नसल्याचं हादिया बोलली होती. धर्मांतर केलेल्या हादियाने सांगितलं आहे की, 'मला त्या व्यक्तीसोबत राहायचं आहे, ज्याच्यावर मी सर्वात जास्त प्रेम करते. कॉलेज माझ्यासाठी दुसरं कारागृह तर ठरणार नाही ना.. यासाठी मी न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहत आहे. मी माझ्या मर्जीने इस्लाम धर्म स्वीकारला आहे. मी माझा अधिकार मागत आहे, जो प्रत्येक नागरिकाकडे आहे. याचा राजकारण आणि जाती-धर्माशी काही संबंध नाही'.

Supreme Court observed that NIA probe will have no bearing in deciding the aspects of her legitimacy of marriage of Hadiya and Shafin Jahan which was annulled by HC.
Supreme Court to hear the matter on February 22.

— ANI (@ANI) January 23, 2018

काय आहे हादिया लव्ह जिहाद प्रकरण
अखिला अशोकन ऊर्फ हादियाने धर्मपरिवर्तन करत शफीन जहानशी निकाह केला होता. यानंतर हादियाच्या वडिलांनी केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेत लग्न रद्द करण्याची मागणी केली होती. याचिकेत हादियाचं जबरदस्तीने धर्मपरिवर्तन करण्यात आलं असून, शफीनचा इसिसशी संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. केरळ उच्च न्यायालयाने कलम 226 अंतर्गत विवाह रद्द केला होता आणि हादियाला वडिलांकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला होता. यानंतर शफीनने केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. उच्च न्यायालयाच्या निकालावरच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तसेच वडील मुलीच्या व्यक्तिगत आयुष्यात ढवळाढवळ करू शकत नाहीत, असे म्हटले होते.