केरोसिनचे दर सरकारी नियंत्रणातून मुक्त होणार; २०% दरवाढीची शक्यता

इंधनांचे दर सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करत बाजारातील दरांशी संलग्न केल्यानंतर आता सरकारने केरोसिनचे दरही सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

मुंबई : पेट्रोल आणि डिझेल या दोन महत्त्वपूर्ण इंधनांचे दर सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करत बाजारातील दरांशी संलग्न केल्यानंतर आता सरकारने केरोसिनचे दरही सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. चालू वर्षातच केरोसिनचे दर सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करून बाजारातील दराशी संलग्न करण्याचे संकेत सरकारने दिले असून असे झाल्यास या दरात तातडीने किमान २० टक्क्यांची वाढ होईल.
पेट्रोल आणि डिझेलवरील अनुदानाचा बोजा वाढल्यानंतर सरकारने या दोन्ही इंधनांचे दर बाजाराशी संलग्न केले. यामुळे या इंधनावर होणाऱ्या सरकारच्या खर्चात बचत झाली. बाजारातील किमतीच्या चढ-उताराचा फायदा ग्राहकांना मिळेल असा तर्कही दिला गेला. मात्र, अनुदान हटल्यापासून तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ यामुळे दोन्ही इंधनाच्या प्रत्यक्ष किमतीमध्ये वाढच नोंदली गेली आहे. जून २०१० मध्ये सरकारने पेट्रोलचे दर नियंत्रणमुक्त केले आणि यानंतर गेल्या पाच वर्षात लिटरमागे पेट्रोलच्या दरात ३५ ते ४० रुपयांची वाढ झाली आहे. डिझेलच्या किमती गेल्यावर्षी नियंत्रणमुक्त झाल्या. यानंतर डिझेलच्या दरात प्रति लिटर १५ रुपयांपर्यंत वाढ नोंदली गेली. डिझेलच्या दराचा थेट संबंध हा महागाईशी असल्याने महागाईचा आलेखदेखील उंचावलेला दिसून आला. या दोन्ही महत्त्वपूर्ण इंधनानंतर आता सरकारने केरोसिनच्या दरांना मुक्त करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. हे दर नियंत्रणातून मुक्त झाले तर याचा थेट फटका देशातील २० कोटीपेक्षा जास्त लोकांना बसणार आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचा नियंत्रणमुक्तीनंतरच्या दरांचा अनुभव बघितला तर केरोसिनच्या दरात किमान २० टक्के वाढ होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. दरम्यान, पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी एका अर्थविषयक इंग्रजी वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत केरोसिनचे दर नियंत्रणमुक्त करण्याचे संकेत दिले आहेत. याच मुलाखतीत तेलाच्या किमती आणि आयातीवर भाष्य करताना ते म्हणाले की, २०२२ पर्यंत भारताचा इंधन आयातीचा अवलंब १० टक्क्यांनी कमी करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. (प्रतिनिधी)

४देशाच्या आयातीत सर्वात मोठा वाटा तेल आयातीचा असून यामुळे चालू खात्यातील वित्तीय तूट वाढताना दिसते. गेल्यावर्षी याच कालावधीत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती या प्रति बॅरल १४५ डॉलरच्या घरात होत्या.

४गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत या किमतीने प्रति बॅरल ४० डॉलरचा टप्पा गाठत नीचांक नोंदविला होता. यामुळे सरकारच्या आयात खर्चातही लक्षणीय बचत होताना वित्तीय तूटही आवाक्यात येत आहे.