याच खटल्याने केली भारतीय राज्यघटनेची चाैकट बुलंद; जाणून घ्या सविस्तर

सर्वोच्च न्यायालयाने १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन केले. या खंडपीठाने बहुमताने ‘राज्यघटनेची मूलभूत संरचना’(बेसिक स्ट्रक्चर) संसदेस बदलता येणार नाही, असा निर्णय दिला.

मुंबई : भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात राज्यघटनेचे सर्वोच्च स्थान आणि तिच्या मूलभूत संरचनेला अढळ स्थान प्राप्त करून देणारा निकाल म्हणून १९७२ सालच्या केशवानंद भारती खटल्याची सुवर्णाक्षराने नोंद झाली. या खटल्याच्या निकालाने भारतीय लोकशाहीचा आत्मा असलेल्या भारतीय संविधानाचा पाया अधिक मजबूत झाला. लोकशाही दिनाच्या पार्श्वभूमीवर त्याला थोडा उजाळा देऊया...

खटल्याची पार्श्वभूमी
केशवानंद भारती हे केरळमधील इडनीर मठाचे शंकराचार्य होते. या मठाचा थेट संबंध आद्य शंकराचार्य यांच्यापर्यंत जातो. या मठाच्या स्वमालकीच्या जमिनी होत्या. ६० च्या दशकात केरळमध्ये इ. एम. एस. नंबुद्रीपाद यांचे डावे सरकार आले होते. या सरकारने ‘अतिरिक्त जमिनींचे पुनर्वाटप’ करण्याच्या नावाखाली मठाची जमीन ताब्यात घेतली. याविरोधात केशवानंद भारती उच्च न्यायालयात गेले. परंतु तिथे निर्णय विरोधात गेल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन केले. या खंडपीठाने बहुमताने ‘राज्यघटनेची मूलभूत संरचना’(बेसिक स्ट्रक्चर) संसदेस बदलता येणार नाही, असा निर्णय दिला.

प्रत्येक राज्यघटनेचा एक मूलभूत ढाचा असतो. त्याला मूलभूत संरचना म्हणतात. भारतीय घटनानिर्मितीला स्वातंत्र्यलढ्याची पार्श्वभूमी होती. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मनात घटना लिहिताना काही उदात्त हेतू होते. उदाहरणार्थ, व्यक्तीप्रतिष्ठा, समानता, पारदर्शक निवडणूक, संघ-राज्यवाद. या आणि इतर काही अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टींना राज्यघटनेची मूलभूत संरचना म्हटले जाते. ही गोष्ट राज्यघटनेत पहिल्यापासून अंतर्भूत होती. या खटल्याने त्यासंदर्भातील स्पष्टीकरण अधिक ठळकपणे अधोरेखित झाले.

निकालाचा अन्वयार्थ...
राज्यकर्त्यांकडे संसदेत कितीही बहुमत असले तरीही त्यांना राज्यघटना हवी तशी बदलता येणार नाही.
भारतीय नागरिकांचे स्वातंत्र्य, मूलभूत अधिकार कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही.
संसद सार्वभौम नसून, जनता सर्वोच्च आहे.

काही रोचक तथ्ये

हा खटला केशवानंद भारती हरले, मात्र कोट्यवधी भारतीयांचा विजय झाला.

सात विरुद्ध सहा इतक्या निसटत्या बहुमताने हा निकाल दिला गेला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात हा खटला सलग ६८ दिवस चालला.

निकाल लिहून त्याच दिवशी तत्कालीन सरन्यायाधीश एस. एम. सिक्री निवृत्त झाले होते.