ममतांच्या तुष्टीकरणाच्या धोरणामुळे राज्यातील सामाजिक सौहार्दावर प्रतिकूल परिणाम- केशरीनाथ त्रिपाठी

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तुष्टीकरणाच्या धोरणामुळे राज्यातील सामाजिक सौहार्दवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे, असे टीकास्त्र मावळते राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी यांनी सोडले आहे.

कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तुष्टीकरणाच्या धोरणामुळे राज्यातील सामाजिक सौहार्दवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे, असे टीकास्त्र मावळते राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी यांनी सोडले आहे.
आपल्या मागील पाच वर्षांच्या कार्यकाळात ममतांशी त्रिपाठी यांचे अनेकदा वाद झालेले आहेत. दोहोंनीही एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केलले आहेत. राज्यपाल आपल्या सरकारला निशाणा बनवत आहेत व भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करून राज्य सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करीत आहेत, असा आरोपही ममतांनी अनेकदा केलेला आहे.
त्रिपाठी म्हणाले की, ममतांना एक विशिष्ट दृष्टी आहे व घेतलेले निर्णय राबविण्याची धमकही त्यांच्यात आहे; परंतु त्यांनी आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे व संयम राखला पाहिजे. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाबाबत त्यांनी भेदभाव न करता समानतेचे धोरण स्वीकारले पाहिजे.
विविध प्रश्नांना त्रिपाठी यांनी उत्तरे दिली. राज्याचे नवे राज्यपाल जगदीप धनखड यांचा ३० जुलै रोजी शपथविधी होणार आहे.
त्रिपाठी म्हणाले की, ममतांच्या तुष्टीकरणाच्या धोरणाचा सामाजिक सौहार्दावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. मला वाटते, राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला भेदभावाची नव्हे, तर समानेची वागणूक मिळाली पाहिजे.
पश्चिम बंगालमध्ये तुम्हाला भेदभाव पाहायला मिळाला का, या प्रश्नाच्या उत्तरात ८५ वर्षीय त्रिपाठी म्हणाले की, ममता बॅनर्जी यांचे वक्तव्य भेदभाव दाखवतात. राज्यातील हिंसेबाबतही चिंता वाटत असून, कायदा-सुव्यवस्थेत सुधारणा झाली पाहिजे. लोक हिंसाचार का करीत आहेत, मला माहीत नाही. बांगलादेशी व रोहिंग्यांचे एक राजकीय कारण, सांप्रदायिक कारण किंवा अन्य काही कारण असू शकते.
राज्यात लोकसभा निवडणुकीच्या कालावधीत आणि त्यानंतर राजकीय हिंसेच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. पश्चिम बंगालची विद्यमान कायदा-सुव्यवस्था पाहता राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते का, या प्रश्नाचे थेट उत्तर देण्याचे त्रिपाठी यांनी टाळले. ते म्हणाले की, राष्टÑपती राजवट विशिष्ट स्थितीमध्ये लागू केली जाऊ शकते आणि त्याबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या अनेक निर्णयांमध्ये उल्लेख आलेले आहेत. कायदा-व्यवस्था हा राज्याचा विषय आहे. त्यामुळे केवळ कायदा-व्यवस्था बिघडण्यामुळेच राष्टÑपती राजवट लागू केली जाऊ शकत नाही. सरकार घटनेनुसार काम करीत नसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे मात्र राष्टÑपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभा निवडणुका स्वतंत्र व निष्पक्ष पद्धतीने झाल्या होत्या का, असे विचारता त्रिपाठी यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची प्रशंसा केली; परंतु त्यांनी आरोप केला की, खालच्या पातळीवर पोलिसांनी राजकीय पक्षांशी स्वत:ला जोडून घेतले. त्यामुळे मतदारांचा विश्वास ते गमावत आहेत. मला मिळालेल्या तक्रारींनुसार, राज्यातील निवडणुका मोठ्या प्रमाणात निष्पक्ष नव्हत्या. खालच्या पातळीवर पोलिसांचा हस्तक्षेप होता.
पश्चिम बंगालमध्ये नुकत्याच सुरू झालेल्या आंदोलनाबाबत मावळते राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी म्हणाले की, कोणी अपयशी ठरल्यासच आंदोलन सुरू होते. हा एक सर्वमान्य सिद्धांत आहे व तो विविध स्थितींना लागू होतो. राज्य शाळा सेवा आयोगाच्या परीक्षेत यशस्वी झालेल्या उमेदवारांनी निदर्शने केली.