खडसेंनी घरातील धुणी रस्त्यावर आणू नये; फडणवीस यांनी सुनावले

मराठा आरक्षण स्थगितीस राज्य जबाबदार

नवी दिल्ली : भाजप नेते एकनाथ खडसे यांना मनीष भंगाळेप्रकरणी नव्हे, तर एमआयडीसी जमिनीसंदर्भात राजीनामा द्यावा लागला आहे. त्यांनी जनतेची दिशाभूल करू नये. ते आमचे ज्येष्ठ नेते आहेत. घरची धुणी रस्त्यावर आणू नये, अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी खडसे व त्यांच्या समर्थकांना चिमटे काढले.

एकनाथ खडसे यांनी फडणवीसांवर टीका केली होती. त्याला उत्तर देताना खडसे यांनी एमआयडीसी भूखंडाचा मुद्दा अधोरेखित केला. फडणवीस म्हणाले, ‘खडसेंना एमआयडीसी जमिनीसंदर्भात राजीनामा द्यावा लागला. तेव्हा मी समिती नेमली. अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला. उच्च न्यायालयाने तो नाकारला. न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे लोकांमध्ये खडसे यांनी गैरसमज परसवू नये. घरातील वाद घरातच चर्चेने संपवू.’

केंद्राचा संबंध नाहीच

मराठा आरक्षणाशी केंद्राचा संबंध नाही. कारण केंद्र याप्रकरणी पक्ष नाही. सत्ताधाऱ्यांना मात्र काहीही झाले तरी केंद्र सरकारच दिसते. १०२ व १०३ व्या सुधारणेनंतर केंद्राला पक्ष करणे योग्यही नव्हते. शिवाय मागील सरकारमधील मंत्र्यांनीच आताही बाजू मांडली. नामांकित वकील होते. राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची होती.

राज्य नेतृत्वाला क्षणोक्षणी निर्णय घ्यावा लागतो. मी मुख्यमंत्री असताना स्ट्रॅटेजी आखली, सतत माहिती घ्यायचो. पाठपुरावा करायचो. अर्थात, सरकारने बोध घ्यावा व घटनापीठाकडे तात्काळ दाद मागावी. कोरोनामुळे भरती थांबवून एक प्रकारे राज्याने न्यायालयास तयारी दाखवून मोठी चूक केली. खूप प्रयत्न करून मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले होते. न्यायालयाने ते वैध ठरवले होते.