Kiren Rijiju: 'सीबीआय आता 'पिंजऱ्यात बंदिस्त पोपट' राहिलेली नाही', केंद्रीय कायदे मंत्र्यांची प्रतिक्रिया

Kiren Rijiju: 'सीबीआय देशातील सर्वोच्च गुन्हेगारी तपास संस्था म्हणून आपले कर्तव्य बजावत आहे.'

नवी दिल्ली: केंद्रीय कायदे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण(CBI)च्या कामावर भाष्य केले. तसेच, माजी न्यायमुर्ती एनव्ही रमण यांनी केलेल्या टीकेलाही प्रत्युत्तर दिले. ''सीबीआय देशातील सर्वोच्च गुन्हेगारी तपास संस्था म्हणून आपले कर्तव्य बजावत आहे. ही आता 'पिंजऱ्यात बंदिस्त पोपट' राहिलेली नाही,'' असे रिजिजू म्हणाले आहेत. शनिवारी सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्यांची पहिली परीषद झाली, यात त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.

शनिवारी या कार्यक्रमात दिलेल्या भाषणाचा एक छोटा व्हिडिओ त्यांनी ट्विटरवर शेअर केला. यात ते म्हणतात की, ''एक काळ असा होता की, सरकारमध्ये बसलेले लोक तपासात अडथळे निर्माण करायचे. पण, आता तसे काहीही होताना दिसत नाही. सीबीआय आता 'पिंजऱ्यात बंदिस्त पोपट' राहिलेली नाही, तर ती भारतातील सर्वोच्च गुन्हेगारी तपास संस्था म्हणून आपले कर्तव्य बजावत आहे." 

Koo App

CBI is no more “Caged Parrot” but truly performing its duty as India’s top Criminal Investigating Agency. Short clip of my address at the first ever conference of the Investigating Officers of CBI.

View attached media content

- Kiren Rijiju (@kiren.rijiju) 3 Apr 2022

रिजिजू आपल्या भाषणात पुढे म्हणाले, ''मला चांगलं आठवतंय की, एक काळ असा होता की सरकारमध्ये बसलेले लोक कधी कधी तपासात अडथळे ठरत होते. आज असे पंतप्रधान आहेत, जे स्वत: भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या मोहिमेत मोलाची भूमिका बजावत आहेत. सत्तेवर असणारे लोकच भ्रष्टाचार करत असतील, तर कोणत्या अडचणी येतात, हे मला माहीत आहे'', असेही ते म्हणाले.

माजी मुख्य न्यायमुर्तींनी केली होती टीका
2013 मध्ये कोळसा खाण वाटप प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला ‘पिंजऱ्यात बंदिस्त पोपट’ म्हटले होते. केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (CBI) स्थापना दिनानिमित्त 1 एप्रिल रोजी 19वे डीपी कोहली स्मृती व्याख्यान देताना सरन्यायाधीश एनव्ही रमण म्हणाले होते की, सीबीआयच्या कृती आणि निष्क्रियतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अनेक प्रकरणांमुळे हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. तपास करणार्‍या संस्थेची विश्‍वासार्हता जनतेच्या चाचण्यांखाली आली आहे. विविध तपास यंत्रणांना एकाच छताखाली आणण्यासाठी स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती.