Akhilesh Yadav: सत्ता येताच शेतकरी आंदोलनातील 'शहीदां'च्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी २५ लाख देणार, अखिलेश यादव यांची मोठी घोषणा

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेऊन मोठा उलटफेर केला

लखनऊ-

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेऊन मोठा उलटफेर केला. तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय कॅबिनेटनं बुधवारी मंजुरी देखील दिली आहे आणि हिवाळी अधिवेशनात यावर शिक्कामोर्तब देखील होणार आहे. भाजपानं कृषी कायदे मागे घेत विरोधकांच्या हातातून एक मोठा मुद्दाच खेचून घेतला आहे. यात आता समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी शेतकऱ्यांचं लक्ष वेधण्यासाठी मोठी राजकीय खेळी केली आहे. 

अखिलेश यादव यांनी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करताना मृत्यूमुखी पडलेल्या शेतकरी आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी २५ लाख रुपयांची मदत देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. अखिलेश यादव यांनी यासंदर्भाती एक ट्विट आज केलं आहे. "शेतकऱ्यांचं आयुष्य अतिशय अमूल्य असतं. कारण 'अन्य' लोकांच्या आयुष्यासाठी 'अन्न' पीकवण्याचं काम शेतकरी करतात. आम्ही वचन देतो की २०२२ मध्ये समाजवादी पक्षाचं सरकार येताच शेतकरी आंदोलनात शहीद झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी २५ लाख रुपयांची मदत केली जाईल. 'शेतकरी शहादत सन्मान राशी' योजनेअतंर्गत ही मदत केली जाईल", असं ट्विट अखिलेश यादव यांनी केलं आहे. 

आंदोलनात ७०० शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा
तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केंद्रानं केल्यानंतर शेतकरी आंदोलात आपला जीव गमावणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत जाहीर करण्याच्या मागणीनं जोर धरला आहे. कृषी कायद्यांविरोधात मोर्चा उघडणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चानं कायदेमागे घेण्यात आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही पत्र लिहून यासंदर्भात मागणी केली आहे. यात कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचं पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. संयुक्त किसान मोर्चाच्या माहितीनुसार गेल्या वर्षभराहून अधिक काळापासून सुरू असलेल्या आंदोलनात आतापर्यंत ७०० शेतकरी आंदोलकांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनाची आणि मदतीची व्यवस्था सरकारनं करावी अशी मागणी शेतकरी नेत्यांनी केली आहे. यासोबतच शहीद शेतकऱ्यांच्या स्मृतीसाठी सिंघू बॉर्डरवज एक शहीद स्मारक बनवण्याचीही मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. याशिवाय दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांमध्ये हजारो शेतकऱ्यांविरोधात आंदोलन केल्यामुळे गुन्हे दाखल आहेत ते मागे घेण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.