किसान सन्मान योजना मोदींसाठी डोकेदुखी; केंद्र सरकारची लोकसभा निवडणुकीपूर्वी घाई

शेतक-यांचा रोष कमी करून त्यांना आपलेसे करण्यासाठी जाहीर केलेल्या या योजनेचे पैसे मतदानापूर्वी प्रत्यक्ष शेतक-यांच्या हाती पडावेत, असा मोदींना आग्रह असून त्यासाठी त्यांनी संबंधित मंत्रालयांना युद्धपातळीवर कामाला लावले आहे.

- हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली : लहान आणि अल्पभूधारक शेतक-यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये थेट रोख मदत देण्याची ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ ही अंतरिम अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली महत्वाकांक्षी योजना लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रत्यक्षात कशी राबवावी, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी एक डोकेदुखीचा विषय ठरू पाहात आहे. शेतक-यांचा रोष कमी करून त्यांना आपलेसे करण्यासाठी जाहीर केलेल्या या योजनेचे पैसे मतदानापूर्वी प्रत्यक्ष शेतक-यांच्या हाती पडावेत, असा मोदींना आग्रह असून त्यासाठी त्यांनी संबंधित मंत्रालयांना युद्धपातळीवर कामाला लावले आहे.
या रकमेचा गेल्या डिसेंबरपासूनच्या तिमाहीचा २,००० रुपयांचा पहिला हप्ता फेब्रुवारीत किंवा मार्चच्या सुरुवातीस देता यावा यासाठी या योजनेचे लाभार्थी ठरू शकणाºया देशभरातील १२.५६ कोटी शेतकºयांची बँकांशी तातडीने जोडणी करा, असे सक्त निर्देश पंतप्रधानांनी ग्रामीण विकास, कृषी, वित्त व माहिती तंत्रज्ञान या केंद्रीय मंत्रालयांना दिले आहेत. लोकसभा निवडणुकीची अधिसूचना निघेपर्यंत मदतीचा पहिला हप्ता शेतकºयांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा झाला की, प्रत्यक्ष मतदानापर्यंत आणखी दोन हजार रुपयांचा दुसरा हप्ता देणेही सरकारला सुलभ होईल.
यासाठी या १२.५६ कोटी शेतकºयांच्या जमीन मालकीसंबंधीच्या महसुली नोंदी अद्ययावत करून त्यांची छाननी करणे व त्याच बरोबर या शेतकºयांची बँक खाती या योजनेशी जोडणे एवढे अवाढव्य काम अल्वाधीत उरकावे लागणार असून त्यासाठी वर उल्लेख तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व पश्चिम बंगालसह १४ राज्यांमध्ये शेतजमिनींच्या संगणकीकृत नोंदी जवळजवळ पूर्ण झालेल्या असल्याने या राज्यांना या योजनेचा लगेच सर्वाधिक फायदा मिळेल. (राज्यनिहाय चित्र सोबतच्या तक्त्यांत दिले आहे.)
मजेची गोष्ट अशी की गोव्यात लाभार्थी शेतकºयांची संख्या जेमतेम ५१ हजार आहे. पण त्यांच्या
जमीन मालकीच्या नोंदींचे संगणकीकरण फक्त ५३ टक्के झालेले आहे.
गेल्या ५५ महिन्यांत देशात ३४ कोटी ‘जनधन’ बँक खाती सुरु केली गेली. यापैकी १५ कोटी खाती ग्रामीण भागांत आहेत. ग्रामीण विकासमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, ‘मरेगा’च्या एकूण १२ कोटी लाभार्थींपैकी आठ कोटी लाभार्थींच्या संगणकीकृत नोंदी झाल्या आहेत.
त्यापैकी या योजनेच्या पात्रता निकषांत बसणारे शेतकरी किती आहेत हे शोधून त्यांची बँक खाती जोडून घेण्याचे काम सध्या ामचे मंत्रालय करत आहे.
देशभरातील शेतजमीन असलेल्यांपैकी ६७ टक्के लोकसंख्या या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या कक्षेत येईल, अशा प्रकारे तिची आखणी करण्यात आली आहे. राजकारणाच्या भाषेत सांगायचे तर लोकसभेच्या ५४२ पैकी ३४२ मतदारसंघांमध्ये या योजनेचे लाभार्थी असणार आहेत.
त्यांना डोळ््यापुढे ठेवूनच ही योजना निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर केली असल्याने योजना प्रत्यक्ष सुरु करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व पूर्वतयारी २५ फेब्रुवारीपर्यंत काही करून पूर्ण करण्याची सक्त ताकीद मोदींनी सर्व संबंधितांना दिली असल्याचे सूत्रांकडून समजते.

देशभरातील १२.५६ कोटी लाभीर्थींपैकी सुमारे १.९८ कोटी शेतकरी महाराष्ट्रातील असतील. या सर्वांच्या जमीनमालकीच्या संगणकीकृत नोंदीचे काम ९८.८३ टक्के पूर्ण झाले असून बहुतांश शेतकºयांची बँक खाती जोडलेली आहेत.

केंद्रीय कृषीमंत्री राधा मोहन सिंग यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, आमच्या मंत्रालयात ८.५९ कोटी शेतकºयांचा डेटाबेस उपलब्ध आहे. यापैकी २.२२ कोटी शेतकरी आधीपासून सुरु असलेल्या १५ विविध योजनांचे लाभार्थी आहेत व त्यापैकी २.०७ कोटी शेतकºयांची बँक खाती जोडलेली आहेत. किसान क्रेडिट कार्ड असलेल्यांची संख्या सात कोटी आहे.

जमीन नोंदीच्या संगणकीकरणाची स्थिती
राज्य नोंदी % पूर्ण
ओदिशा 45,24,000 100
कर्नाटक 69,77,000 99.99
तेलंगणा 52,49,000 99.44
मध्य प्रदेश 75,60,000 99.21
झारखंड 23,04,000 99.12
महाराष्ट्र 1,18,71,000 98.83
प. बंगाल 69,69,000 98.10
आंध्र प्रदेश 75,50,000 97.16
राजस्थान 47,48,000 96.86
गुजरात 36,34,000 96.41
पंजाब 3,61,000 93.63
उत्तराखंड 8,08,000 93.58
सिक्कीम 57,000 93.29
हरियाणा 11,17,000 92.93