कौशल्य विकास घोटाळा: ३५० कोटींचा भ्रष्टाचार, ११८ कोटींची लाच; चंद्राबाबू नायडूंवर मोठे आरोप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 9, 2023 11:50 AM2023-09-09T11:50:38+5:302023-09-09T11:52:17+5:30
कौशल्य विकास योजनेत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी चंद्राबाबू नायडू यांना अटक करण्यात आली.
Andhra Skill Development Scam And Chandrababu Naidu Arrest: आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि तेलगू देसम पक्षाचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांना अटक करण्यात आली आहे. शनिवारी पहाटे चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली. चंद्राबाबू नायडू यांना अटकेचे समन्स बजावण्यात आले होते. भ्रष्टाचाराप्रकरणी आंध्र प्रदेशच्या सीआयडी विभागाने ही कारवाई केली आहे.
गुन्हे अन्वेषण विभाग म्हणजेच सीआयडीने अनेक कलमे लावत चंद्राबाबू नायडू यांना अटकेची नोटीस बजावली. चंद्राबाबू नायडू यांनी कौशल्य विकास घोटाळ्यामध्ये कोट्यवधी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे. तसेच चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर ३५० कोटींचा कौशल्य विकास घोटाळा केल्याचा आरोप आहे.
चंद्राबाबू नायडूंवर कोणते आरोप ठेवण्यात आलेत?
आंध्र प्रदेशमधील वायएसआर काँग्रेस पार्टीच्या नेत्यांनी चंद्रबाबू नायडू यांना भ्रष्टाचारप्रकरणी दोन दिवसात अटक होईल, असा दावा केला होता. सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेसच्या नेत्यांनी चंद्रबाबू नायडू यांच्यावर ११८ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप केला. त्याशिवाय त्यांच्यावर ३५० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांचाही आरोप आहे. कौशल्य विकास घोटाळ्यात चंद्राबाबू नायडू यांना आरोपी करण्यात आले आहे. सन २०२१ मध्ये याप्रकरणी पहिल्यांदा गुन्हा नोंदवला गेला होता. त्यावेळी २५ जणांना आरोपी घोषित केले होते. विशेष म्हणजे नायडू यांचे नाव एफआयआरमध्ये आरोपी म्हणून नव्हते.
कोशल्य विकास घोटाळा काय आहे?
चंद्रबाबू नायडू यांच्या सरकारमध्ये युवकांना रोजगार देण्यासाठी स्किल डेव्हलपमेंट योजना आणली होती. कौशल्य विकास प्रशिक्षण अंतर्गत तरुणांना नोकरीसाठी तयार करण्याची योजना होती. सरकारने योजनाअंतर्गंत ही जबाबदारी Siemens या कंपनीला दिला होती. सहा क्लस्टर्स तयार करण्यात आले होते, याचा एकूण खर्च ३३०० कोटी रुपये इतका होती. प्रत्येक क्लस्टरवर ५६० कोटींचा खर्च होता. राज्य सरकार एकूण १० टक्के म्हणजेच ३७० कोटी रुपये खर्च करणार होते. इतर ९० टक्के खर्च कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणारी कंपनी Siemens करणार होती. चंद्रबाबू नायडू सरकारने त्यांच्या वाट्याचे ३७० कोटी रुपये शेल कंपनीला ट्रान्सफर केले. त्याशिवाय त्यासंदर्भातील कागदपत्रेही नष्ट केली, असा आरोप करण्यात आला आहे.