शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2 हजार नव्हे, तर 4 हजार येणार, जाणून घ्या काय आहे मोदी सरकारचा प्लॅन

केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी अर्थसंकल्पात पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतून शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2 हजार रुपये नव्हे, तर 4 हजार रुपये जमा होणार आहेत.

नवी दिल्ली- केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी अर्थसंकल्पात पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतून शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2 हजार रुपये नव्हे, तर 4 हजार रुपये जमा होणार आहेत. मोदी सरकारनं शेतकऱ्यांना पैसे देण्याच्या योजनेत ऐनवेळी बदल केला आहे. मोदी सरकार लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन टप्प्यांत पैसे जमा करणार आहेत. यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट 4 हजार रुपये येणार आहेत. या योजनेचा 12 कोटी लघू आणि मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असून, त्यांच्या खात्यात महिन्याला 500 असे वर्षाला 6 हजार रुपये जमा होणार आहेत.

या योजनेनुसार लोकसभा निवडणुकांआधीच शेतक-यांच्या खात्यांवर पहिल्या दोन टप्प्यांत 4 हजार रुपये जमा होतील. या योजनेचा लाभ मिळविणारे सर्वाधिक अल्पभूधारक शेतकरी हे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, मध्य प्रदेश व ओडिशामध्ये असून, या राज्यांत जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन 98 ते 100 टक्के पूर्ण झाले आहे. या योजनेची अंमलबजावणी केल्यास 31 मार्चपूर्वी शेतक-यांच्या खात्यावर मदतीचा पहिला 2 हजार रुपयांचा हप्ता जमा होईल. त्यानंतर मदतीचा पुढचा 2 हजारांचा हप्ताही एप्रिलमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाईल. अवघ्या दोन महिन्यांत 4 हजार रुपये मिळणे ही शेतक-यांसाठी नक्कीच आनंदाची बाब आहे. देशात एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतक-यांची संख्या 9.98 कोटी आहे, तर 2.57 कोटी शेतक-यांकडे 1 ते 2 हेक्टर जमीन आहे. त्याहून अधिक जमीन असलेल्या शेतक-यांची संख्या 1.95 कोटी आहे.

या शेतकऱ्यांना मिळणार योजनेचा फायदा- ज्यांच्याकडे 2 हेक्टर जमीन आहे, त्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा  होणार असून, 12 कोटी शेतकरी लाभार्थी ठरण्याची शक्यता आहे. 
या शेतकऱ्यांना मिळणार नाही फायदा- सरकारी नोकरी, माजी मंत्री, जवान, जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, केंद्र आणि राज्य सरकारमधले अधिकारी ज्यांची पेन्शन 10 हजार आहे, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. व्यावसायिक, डॉक्टर, इंजिनीअर, सीए, आर्किटेक्ट शेती करत असले तरी त्यांना लाभार्थी समजलं जाणार नाही. या योजनेचा फायदा मिळवण्यासाठी कृषी विभागात नोंदणी करावी लागणार आहे. प्रशासन त्या नोंदणीची खातरजमा करणार आहे. परंतु त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे द्यावी लागणार आहेत. ज्यात सातबारावरच्या नोंदणीत जमीन मालकाचं नाव, सामाजिक वर्गीकरण(अनुसूचित जाती/जमाती), आधार नंबर, बँक अकाऊंट नंबर, मोबाईल नंबर द्यावा लागणार आहे.