कोरेगाव-भीमा हिंसाचार : राजीव गांधींप्रमाणे हत्येचा कट रचला हे निव्वळ कुभांड

सुप्रीम कोर्टातील गरमारगम युक्तिवाद अपूर्ण

नवी दिल्ली : कोरेगाव- भीमा हिंसाचारास चिथावणी दिल्याच्या आरोपावरून अटक केलेल्या पाच मानवी हक्क कार्यकर्त्यांविरुद्ध पुणे पोलिसांनी गोळा केलेल्या पुराव्यांमध्ये कितपत ‘दम’ आहे, याची छाननी करण्याच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी झालेले गरमागरम युक्तिवाद दिवसअखेर अपूर्ण राहिले. गुरुवारी ते पुढे सुरु होतील व तोपर्यंत अटक केलेले हे पाचहीजण त्यांच्या घरांमध्ये नजरकैदेत राहतील.
प्रा. वारा वारा राव (हैदराबाद), अरुण फरेरा (ठाणे), व्हर्नान गोन्साल्विस (मुंबई), सुधा भारद्वाज (फरिदाबाद) आणि गौतम नवलखा (दिल्ली) या अटक केलेल्या पाचजणांच्या सुटकेसाठी केलेल्या जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
सकाळच्या सत्रात याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पोलिसांनी गोळा केलेले कथित पुरावे कसे तकलादू आहेत हे दाखविण्यावर भर दिला. ते म्हणाले की, राजीव गांधी यांच्याप्रमाणे मोठ्या नेत्याच्या हत्येचा कट रचला जात होता, असे दर्शविणारी पत्रे या आरोपांकडून मिळाल्याचे पोलीस सांगतात. पण हे त्यांनी रचलेले कुभांड आहे. कारण ही पत्रे ‘प्रकाश’ नावाच्या व्यक्तिने लिहिल्याचे दिसते. हा ‘प्रकाश’ म्हणजे दुसरा कोणी नसून गेली दीड वर्षे अटकेत राहिलेला दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक साईबाबा आहे. शिवाय एवढा गंभीर कट उघड होऊनही पोलिसांनी साधा गुन्हाही नोंदविला नाही यावरून स्वत: सरकारच हे गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसते.
भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराचे खापर सुरुवातील भिडे गुरुजी आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यावर फोडणारे राज्य सरकार अचानक पवित्रा बदलून या आरोपींवर घसरले, असाही सिंघवी यांनी आरोप केला.
दुपारच्या सत्रात राज्य सरकारकतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पुराव्याचा एकेक दस्तावेज घेत त्यावर संदर्भांसह युक्तिवाद केला. न्यायमूर्तींनी आधी माझे म्हणणे पूर्ण ऐकावे आणि मगच मत बनवावे, अशी त्यांनी विनंती केली. त्यावर न्या. चंद्रचूड त्यांना म्हणाले, सर्वांचे मत ऐकल्याखेरीज न्यायालय निर्णय घेणार नाही, याची खात्री बाळगा. पण पुराव्यांची आम्ही अगदी बारकाईने छाननी करू. कारण हाती आलेल्या माहितीच्या आधारे अदमास आणि अंदाज बांधून कोणाचेही स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही.

विरोध व बंडखोरीत फरक
न्या. चंद्रचूड सरकारी वकिलास उद्देशून म्हणाले की, केवळ वैचारिक विरोध दर्शविणारी कागदपत्रे व अनागोंदी माजवून सरकार उलथून टाकण्याचा इरादा स्पष्ट करणारी कागदपत्रे यात नक्कीच भेद करावा लागेल. प्रस्थापित व्यवस्थेला होणारा प्रत्येक विरोध सरकार उलथविण्यासाठी असेलच असे नाही. विरोध पचविण्याची क्षमता व्यवस्थेत असायलाच हवी.