काश्मिरी फुटीरतावाद्यांच्या सवलतीवर कु-हाड

फुटीरतावाद्यांची चर्चा न करण्याची आठमुठी भूमिका कायम असल्याने केंद्र सरकार या फुटीरतावाद्यांना मिळणा-या सुविधांमध्ये कपात करण्याच्या विचारात आहे.

ऑनलाइन लोकमत 

नवी दिल्ली, दि. ६ - काश्मिरातील तिढा सोडवण्यासाठी तिथे गेलेल्या शिष्टमंडळावर बहिष्कार घालणाऱ्या फुटिरवादी नेत्यांची सुरक्षा कमी करण्याचा आणि प्रसंगी पूर्णपणे काढण्याचा निर्णयाचा निर्णय घेण्याबाबत केंद्र सरकारने विचार सुरू केला असून, या फुटिरवाद्यांचे परदेशी दौरे बंद केले जाण्याची आणि वैद्यकीय सुविधाही काढून घेतली जाण्याची दाट शक्यता आहे. फुटिरवाद्यांचे कंबरडे मोडण्यासाठीच केंद्र सरकार या निष्कर्षाप्रत आले आहे.
 

हुर्रियत कॉन्फरन्सचे नेते सय्यद अली शाह गिलानी, अवामी अ‍ॅक्शन कमिटीचे मिरवाइज उमर फारुख, पीपल्स कॉन्फरन्सचे अब्दुल गनी लोण, जेकेएलएफचा नेता यासिन मलिक, मुस्लीम कॉन्फरन्सचे अब्दुल गनी भट्ट, इत्तेहुद उल मुस्लमीनचे महमद अब्बास अन्सारी तसेच पीपल्स लीगचे शेख याकूब आदी नेत्यांना सरकारतर्फे पोलीस संरक्षण देण्यात आले आहे. हे सारे नेते फुटिरवादी असून, त्यांनी व त्यांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी काश्मिरात गेलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेण्याचे टाळले. एवढेच नव्हे, तर शिष्टमंडळातील काही नेते जेव्हा गिलानी यांना भेटावयास गेले, तेव्हा त्यांनी या नेत्यांना भेट नाकारली.

हे नेते भारतीय नेत्यांशी असे वागत असतील आणि फुटिरवादी कारवाया देशात राहून सुरू ठेवणार असतील, तर त्यांना संरक्षण देण्याचे काय कारण, असा प्रश्न केंद्र सरकारला पडला आहे. त्यामुळेच त्यांची सुरक्षा व्यवस्था कमी करण्याचा आणि प्रसंगी ती पूर्णपणे काढून घेण्याचा गंभीरपणे विचार सुरू आहे. मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार ती पूर्णत: काढून घेतली जाणार नसून, कमी केली जाईल, असे दिसते. सुरक्षा काढून घेतल्यानंतर या नेत्यांना दगाफटका झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, त्यातून पुन्हा काश्मीरमधील परिस्थिती बिघडू शकेल, याची केंद्राला पूर्ण कल्पना आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आणि सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या काश्मीर दौऱ्याचा अहवाल त्यांना सादर केला. त्यानंतर फुटिरवादी नेत्यांची सुरक्षा कमी करण्यावर विचार सुरू झाला, असे सांगण्यात आले. याशिवाय या नेत्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर निर्बंध आणले जातील आणि सरकारतर्फे पुरवली जाणारी वैद्यकीय सुविधाही थांबवली जाईल, अशी शक्यता आहे. सर्व बाजुंनी त्यांना एकटे पाडण्याचा केंद्रा चा हा प्रयत्न दिसत आहे. हे नेते सुरक्षा व्यवस्थेत फिरून भारतविरोधी वातावरण निर्माण करतात, हे खपवून घ्यायचे नाही, असा निर्णय दिल्लीत झाला आहे.

राज्यात सरकार, प्रशासन नाहीच
काश्मीरमध्ये राज्य सरकार आणि प्रशासन यांचे अस्तित्वच जाणवत नाही, अशा निष्कर्षाला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ आणि केंद्रातील सत्ताधारी नेतेही आले आहेत. त्यामुळेच महिला, विद्यार्थी आणि तरुण अतिशय अस्वस्थ आहेत. त्यांच्यात विश्वासाची भावना निर्माण करण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. अर्थात सध्याच्या परिस्थितीत हे केंद्रापुढील मोठेच आव्हान आहे. राज्यात पीडीपीबरोबरच भाजपाही सत्तेत असताना, तेथील सरकारवर ठपका ठेवणे केंद्र सरकारला परवडणारे नाही. शिष्टमंडळाच्या काश्मीर दौऱ्यात यावरही चर्चा झाली. तरुणांना फुटिरवाद्यांपासून दूर करणे खूप अवघड आहे. त्यासाठी वेगळ्या प्रकारे विचार आणि कृती करायला हवी, असे सर्वपक्षीय नेत्यांचे म्हणणे आहे.