कुलभूषण यांचा फास सैल

हेरगिरीच्या आरोपावरून पाकिस्तानने कुलभूषण जाधव यांना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरोधात दी हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताने केलेल्या याचिकेवर

दी हेग (नेदरलँडस्) : हेरगिरीच्या आरोपावरून पाकिस्तानने कुलभूषण जाधव यांना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरोधात दी हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताने केलेल्या याचिकेवर, सोमवारी सुनावणी पूर्ण झाली व जाधव यांच्या मानेभोवतीचा संभाव्य फास लगेच आवळला जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. कदाचित, येथील निकाल व्हायच्या आधीच जाधव यांना फासावर लटकावले जाईल, अशी भीती व्यक्त करून भारताने या शिक्षेला तातडीने स्थगिती देण्याची विनंती केली. मात्र, जाधव यांना या शिक्षेविरुद्ध पाकिस्तानातच अपील करण्यास १५० दिवसांची मुदत असल्याने, हेगच्या न्यायालयाने असा घाईगर्दीने निर्णय घेण्याची गरज नाही, असे पाकिस्तानने सांगितले.
जाधव यांच्या फाशीच्या विरोधात भारताने ८ मे रोजी या न्यायालयात दाद मागितली व त्याच्या दुसऱ्या दिवशी न्यायालयाने, आम्हाला निकाल देता येणार नाही, असे काही करू नका, असे पाकिस्तानला कळविले. त्यानंतर, आज सोमवारी १४ न्यायाधीशांच्या न्यायपीठापुढे सविस्तर युक्तिवाद झाला.
सुरुवातीस भारतातर्फे ज्येष्ठ वकील हरीष साळवे यांनी तीन तास जोरदार युक्तिवाद करून जाधव यांना दिलेली शिक्षा कशी अयोग्य आहे, हे दाखवून दिले. पाकिस्तानच्या वतीने क्वीन्स कॉन्सेल खवर कुरेशी यांनी उत्तर दिले. त्यानंतर, निकालाची तारीख न देताच, न्यायालायचे कामकाज संपले. यथावकाश हा निकाल दिला जाईल व निदान तोपर्यंत तरी कुलभूषण यांना अभय मिळेल.
साळवे यांनी प्रामुख्याने जाधव यांच्यावर पाकिस्तानमध्ये चाललेला खटला मूलभूत मानवी हक्क आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याची पायमल्ली करणारा आहे, हे दाखवून दिले. या संदर्भात त्यांनी व्हिएन्ना कराराचा दाखला दिला आणि जाधव यांना बचावाची योग्य संधी दिली गेली नाही, तसेच त्यांना काउन्स्युलर संपर्क मिळवून देण्याची १६ वेळा केलेली विनंती पाकिस्तानने मान्य केली नाही, याकडे लक्ष वेधले. प्रामुख्याने ज्या कथित कबुलीजबाबाच्या आधारे शिक्षा दिली गेली, तो कबुलीजबाब जाधव पाकिस्तानी लष्कराच्या कोठडीत असताना दबावाखाली घेण्यात आला आहे, हेही त्यांनी अधोरेखित केले.
साळवे यांनी न्यायालयास असेही सांगितले की, जाधव हे कुटुंबीयांशी कोणत्याही संपर्काविना न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आंतरराष्ट्रीय नियमांचा हवाला देत, त्यांनी सांगितले की, नागरी आणि राजकीय अधिकारानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला जगण्याच्या अधिकारापासून वंचित केले जाऊ शकत नाही. जाधव यांच्याविरुद्ध जे आरोप आहेत, त्याची
प्रतही भारताला दिली गेली नाही.
कुलभूषण जाधव यांच्या आईने मुलाला पाहण्याची विनंती पाकिस्तानकडे केली होती, त्याचेही उत्तर देण्यात आले नाही. जाधव यांना अपील करण्याचा अधिकार आहे, असे पाकिस्तानकडून सांगण्यात येत असले, तरी पाकिस्तानच्या नि:पक्षपातीपणावरच साळवे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पाकिस्तानचे कौन्सल कुरेशी यांचे म्हणणे असे होते की, जाधव यांचे हे प्रकरण पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधीत असल्याने त्याला व्हिएन्ना करार लागू होत नाही. शिवाय सन २००८ मध्ये झालेल्या द्विपक्षीय करारानुसार कौन्स्युलर संपर्क केव्हा व कसा द्यायचा हे ठरले आहे. हे प्रकरण त्यात बसत नाही. पाकिस्तानने त्यांच्या कायद्यानुसार रीतसर खटला चालवून जाधव यांना शिक्षा दिलेली आहे. त्याविरुद्ध दाद मागण्याचे त्यांना अजूनही तेतेच मार्ग उपलब्ध आहेत. शिवाय हे न्यायालय पाकिस्तानच्या फौैजदारी न्यायसंस्थेवरील अपिली न्यायालय नाही.त्यामुळे गरज नसताना केवळ राजकीय दिखावा करण्यासाठी भारताने हेगच्या न्यायालयातधाव घेतली आहे. कुरेशी असेही म्हणाले की, जाधव हे भारतीय नागरिक आहेत, असे भारत म्हणतो. पण त्यांचा पासपोर्ट मुस्लिम नावाने कसा होता, याचा कोणताही खिलासा भारताने केलेला नाही. शिवाय जाधव हे दहशतवादी नाहीत व त्यांनी कोणताही गुन्हा केलाला नाही, याचे कोणतेही ठोस पुरावे भारताने दिलेले नाहीत.(वृत्तसंस्था)