'मतभेदांना देशविरोधी ठरवणं हा लोकशाहीवरील हल्ला'

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांचं प्रतिपादन

अहमदाबाद: सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी विरोधात सध्या देशातल्या अनेक भागांमध्ये आंदोलनं सुरू आहेत. शांततेच्या मार्गानं सुरू असलेल्या या आंदोलनांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी महत्त्वपूर्ण भाष्य केलं आहे. मतभेदांना देशविरोधी आणि लोकशाहीविरोधी ठरवणं हा लोकशाहीवरील हल्ला असल्याचं मत चंद्रचूड यांनी व्यक्त केलं. विचारांना दाबून टाकणं म्हणजे देशाचा आत्माच दाबून टाकण्यासारखं असल्याचं ते पुढे म्हणाले. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या १५ व्या पी. डी. स्मृती व्याख्यानमालेत ते बोलत होते. 

लोकशाहीत मतभेद सेफ्टी व्हॉल्वसारखे असतात. त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा वापर झाल्यास भीतीची भावना निर्माण होते. मतभेदांना देशविरोधी आणि लोकशाहीविरोधी ठरवणं हा देशाच्या आत्म्यावरील हल्ला असल्याचं प्रतिपादन त्यांनी केलं. मतभेदांना संरक्षण देणं गरजेचं असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं. प्रश्न विचारण्याची शक्यताच संपुष्टात आणणं, मतभेद संपवण्याचा प्रयत्न करणं यामुळे आपला आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक पायाच नष्ट होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. 

मतभेदांवर हल्ला करण्याचा अर्थ लोकशाही मानणाऱ्या समाजाच्या गाभ्यावर आघात असा होतो. त्यामुळेच कोणत्याही सरकारनं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपायला हवं. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होणार नाही, याची काळजी सरकार आणि सरकारच्या यंत्रणेनं घ्यायला हवी. मतभेद व्यक्त करण्यास बाधा निर्माण करण्याचे प्रयत्न सरकारनं रोखायला हवेत, असं न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले.