मजुराचं पोर आता आयआयटीत शिकणार; न्यायालयाचा ऐतिहासिक आदेश; सरन्यायाधीश म्हणाले ‘गुड लक’ 

एका मागासवर्गीय मुलाला ठिकठिकाणी फिरविण्यात आले. केवळ १७,५०० रुपये शुल्क भरू शकला नाही, म्हणून काेणत्याही मुलाला प्रवेश नाकारायला नकाे. - सरन्यायाधीशांनी आयआयटीला सुनावले.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : प्रवेश शुल्क भरण्याची मुदत अगदी थाेडक्यात हुकल्यामुळे एका मागासवर्गीय विद्यार्थ्याला आयआयटी धनबाद येथे प्रवेश नाकारण्यात आला हाेता. मात्र, त्याला प्रवेश देण्याचे आदेश देणारा ऐतिहासिक निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाने साेमवारी दिला. प्रतिभा अशा प्रकारे वाया जाऊ देऊ शकत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने वरील आदेश दिले. न्यायालयाने कलम १४२द्वारे दिलेल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून विद्यार्थ्याला न्याय दिला. 

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमाेर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, एका मागासवर्गीय मुलाला ठिकठिकाणी फिरविण्यात आले. केवळ १७,५०० रुपये शुल्क भरू शकला नाही, म्हणून काेणत्याही मुलाला प्रवेश नाकारायला नकाे. याचिकाकर्त्याला आयआयटी धनबादमध्ये प्रवेश देण्यात यावा आणि शुल्क भरल्यानंतर ज्या कक्षेत प्रवेश मिळाला असता, त्याच कक्षेत प्रवेश दिला जावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले. या निर्णयानंतर अतुल कुमारच्या गावात जल्लोष करण्यात आला.

नेमके काय झाले?
अतुल कुमार असे या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. ताे उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरपूर जिल्ह्यातील टिटाेडा या गावचा रहिवासी आहे. त्याचा आयआयटी धनबाद येथे इलेक्ट्रिकल शाखेत नंबर लागला हाेता.
मात्र, २४ जून राेजी मुदत संपण्याच्या अवघ्या ४ मिनिटांपूर्वी आयआयटीची वेबसाईट बंद पडली. त्यामुळे त्याला प्रवेश मिळाला नाही.
त्याने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयाेग, झारखंड विधि सेवा प्राधिकरण आणि मद्रास उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली हाेती. त्यानंतर त्याने सर्वाेच्च न्यायालयात न्याय मागितला. यात त्याला यश मिळाले आहे.

शुल्क १७,५०० रुपये!
nअतुलचे वडील दरराेज ४५० रुपये मजुरीतून कमावतात.
nत्यांच्यासाठी १७,५०० रुपयांचे शुल्क गाेळा करणे कठीण हाेते. मात्र, गावकऱ्यांनी मदत केली.
विशेषाधिकाराचा वापर
nसर्वाेच्च न्यायालयाने मागासवर्गीय विद्यार्थ्याला न्याय देताना विशेषाधिकाराचा वापर केला. राज्यघटनेच्या कलम १४२ अंतर्गत न्यायालयाला हा अधिकार मिळाला आहे. 
nत्यानुसार, न्यायासाठी काेणताही आदेश जारी करण्याचा अधिकार सर्वाेच्च न्यायालयाला दिला 
आहे. त्यानुसार कोर्टाने हा आदेश दिला आहे.