आरोग्यात ठोस तरतुदींचा अभाव

अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठीच्या तरतुदींपैकी मुख्य तरतुदी भविष्यातील उद्दिष्टाबद्दलच आहेत. जसे २०१७ पर्यंत काळा आजार व फिलॅरियासीसचे उच्चाटन, २०१८ पर्यंत कुष्ठरोगाचे उच्चाटन

- डॉ. सुरेश सरवडेकर (संचालक, कृष्णमूर्ती फाऊं डेशन, वाराणसी)

अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठीच्या तरतुदींपैकी मुख्य तरतुदी भविष्यातील उद्दिष्टाबद्दलच आहेत. जसे २०१७ पर्यंत काळा आजार व फिलॅरियासीसचे उच्चाटन, २०१८ पर्यंत कुष्ठरोगाचे उच्चाटन, २०२० पर्यंत मिझल्सचे उच्चाटन व २०२५ पर्यंत क्षयरोगाचे उच्चाटन अशी उद्दिष्टे दरवर्षीच जाहीर करण्यात येतात. पण पुरेसे मनुष्यबळ व साधनसामुग्रीसाठी पुरेसे अनुदान पुरविले जात नाही. पर्यायाने उद्दिष्टे स्वप्न म्हणूनच राहतात. याबाबतीत गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने जाहीर केलेली काही उद्दिष्टे पाहाता ते स्पष्ट होईल. २०१६ च्या अर्थसंकल्पात केंद्र शासनाने जनतेस स्वस्त औषधे पुरविण्यासाठी ३००० जेनेरिक औषध दुकाने सुरू करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. महाराष्ट्रात सर्व सरकारी रुग्णालयांच्या आवारात जेनेरिक औषध दुकाने सुरू करण्यासाठी निविदाही मागविल्या. पण अजूनपर्यंत असे एकही दुकान रुग्णालय आवारात सुरू झालेले नाही. तीच परिस्थिती २००० डायलिसीस केंद्रांबाबत. पीपीपी तत्त्वावर स्वस्त दरात डायलिसीस सुविधा उपलब्ध करण्याचे ठरविले. येईल. पण त्याही बाबत काही कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही. उच्च वैद्यकीय शिक्षणासाठी ५००० जागा वैद्यकीय महाविद्यालयांत वाढविण्यात येणार आहेत. नव्याने दोन सुपरस्पेशालिटी व सर्व आधुनिक सोयींनी संपन्न (एम्स) वैद्यकीय महाविद्यालये प्रत्येकी एक गुजरात व झारखंड येथे सुरू करण्यात येणार आहेत.
राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत कार्यक्रमासाठी २२ हजार ५९८ कोटींवरून २७ हजार १३१ कोटी इतकी वाढ करण्यात आली आहे. माता-बाल संगोपन कार्यक्रमासाठी १.५७ वरून १.८४ कोटींपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. पण प्रत्यक्ष गरजेच्या तुलनेत या तरतूदी कमीच म्हणाव्या लागतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भारतीय आरोग्य चिकित्सा पद्धतीला महत्त्व देण्याची सदिच्छा या अर्थसंकल्पातही प्रकर्षाने दिसून येते. त्यामुळे देशातील १.५ लाख प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे निरामय केंद्रांत रूपांतर करण्याचे प्रायोजित केले आहे. हा उपक्रम स्तुत्य आहे. कारण मधुमेह, रक्तदाब व हृदरोगींची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे व त्यासाठी औषधोपचारांबरोबरच प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाही महत्त्वाची आहे. आयुर्वेदामध्ये त्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. एकूण जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प ठिकठाकच आहे, उत्तम मात्र नाही. जेथे सर्जिकल आॅपरेशनची गरज आहे, तेथे मलमपट्टी करण्यासारखे आहे. राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या कमीतकमी ३ टक्क्यांपर्यंत आरोग्यावर खर्च केल्यासच हे शक्य आहे, असे वाटते.