पाटणा हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, बलात्काराला प्रतिकार नसणे ही संमती नाही

९ एप्रिल २०१५ रोजी इस्लाम मियाँ यांच्या वीटभट्टीवर मजूर असलेल्या एका महिलेने वेतनाची मागणी केली. तिला नंतर पैसे देतो असे त्याने सांगितले. संध्याकाळच्या वेळी, महिला जेवण बनवत असताना, इस्लाम मियाँ पैसे देण्याचे निमित्त करून तिच्या घरी आला.

डॉ. खुशालचंद बाहेती

पाटणा : बलात्कार होताना प्रतिकार केला नाही म्हणजे पीडित महिलेने संमती दिली असा होत नाही, असा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एम. बदर यांनी दिला आहे. महिलेच्या शरीरावर कोणतीही शारीरिक इजा झाली नसल्यामुळे लैंगिक संबंध सहमतीने होते हे म्हणणे न्यायालयाने फेटाळले. 

९ एप्रिल २०१५ रोजी इस्लाम मियाँ यांच्या वीटभट्टीवर मजूर असलेल्या एका महिलेने वेतनाची मागणी केली. तिला नंतर पैसे देतो असे त्याने सांगितले. संध्याकाळच्या वेळी, महिला जेवण बनवत असताना, इस्लाम मियाँ पैसे देण्याचे निमित्त करून तिच्या घरी आला. तिला तिच्याच घरातील खोलीत ओढले आणि दरवाजा बंद करून तिच्यावर बलात्कार केला. महिलेने आरडाओरडा केल्याने गावकरी जमा झाले. इस्लाम मियाँला गावकऱ्यांनी ताब्यात घेऊन झाडाला बांधले. महिलेने दुसऱ्या दिवशी महिला पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला. सत्र न्यायालयाने इस्लाम मियाॅंला दोषी ठरवून शिक्षा दिली. या शिक्षेला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. हायकोर्टात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, जरी फिर्यादीचे म्हणणे मान्य  केले तरी, हा दोन प्रौढ व्यक्तींमधील संमतीने केलेला लैंगिक संबंध आहे. फिर्यादीच्या शरीरावर  कोणतीही दुखापत झाली नाही. यावरून तिने  आरोपीच्या कृत्याला प्रतिकार केल्याचे दिसून येत नाही. हायकोर्टाने हे म्हणणे फेटाळून लावले आणि शिक्षा कायम ठेवली. 

४ वर्षांचा मुलगा असलेल्या विवाहित महिलेला रात्रीच्या वेळी तिच्याच घरी एका प्रौढ पुरुषाने जबरदस्ती केली. अशा परिस्थितीत, तिला आरोपीच्या कृत्याला प्रतिकार करणे शक्य होणार नाही. शिवाय, केवळ प्रतिकार न करणे हे संमतीचे प्रमाण असू शकत नाही असे मत हायकोर्टाने व्यक्त केले. 

भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७५ हे स्पष्ट करते की लैंगिक कृत्यात सहभागी होण्याची इच्छा दर्शविणारी संमती सक्रिय स्वरूपात असणे आवश्यक आहे.
या तरतुदीत हे देखील स्पष्ट केले आहे की केवळ स्त्री शारीरिकरीत्या प्रतिकार करत नाही म्हणून तिची लैंगिक क्रियाकलापांना संमती असल्याचे मानले जाऊ शकत नाही.
- न्यायमूर्ती ए. एम. बदर, पाटणा उच्च न्यायालय