"आमचा लढा सुरुच राहणार...", सोनम वांगचुक यांनी 21 दिवसांनंतर मागे घेतले उपोषण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 26, 2024 09:40 PM2024-03-26T21:40:05+5:302024-03-26T21:41:03+5:30
लडाखमधील सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक गेल्या 21 दिवसांपासून उपोषणावर होते.
Ladakh Sonam Wangchuk : जम्मू-काश्मीरपासून वेगळा झालेल्या लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीसाठी 21 दिवसांपासून संपावर असलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी आज आपले उपोषण संपवले आहे. मागील 21 दिवसांपासून ते पाणी आणि मीठाचे सेवन करत होते. आज अखेर त्यांनी आपले उपोषण मागे घेण्याची घोषणा केली, पण लडाखसाठीचा लढा सुरुच राहणार असल्याचेही म्हटले.
21st Day OF MY #CLIMATEFAST
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) March 26, 2024
350 people slept in - 10 °C. 5000 people in the day here.
But still not a word from the government.
We need statesmen of integrity, farsightedness & wisdom in this country & not just shortsighted characterless politicians. And I very much hope that… pic.twitter.com/X06OmiG2ZG
उपोषण सोडण्यापूर्वी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लडाखच्या जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याचे आवाहन केले. तसेच, लडाखच्या लोकांना राष्ट्रहितासाठी आपल्या मताधिकाराचा काळजीपूर्वक वापर करण्याचे आवाहनदेखील केले. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये सोनम वांगचुक अतिशय कमजोर झालेले दिसत होते.
#WATCH | Sonam Wangchuk, an engineer turned educational reformist called off his hunger strike today in Leh, Ladakh.
— ANI (@ANI) March 26, 2024
The hunger strike was for the statehood of Ladakh and the protection of the fragile Himalayan ecology. pic.twitter.com/TDjt2LUrIn
लेहस्थित सर्वोच्च संस्था आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स यांच्या संयुक्त प्रतिनिधींमधील चर्चेच्या एका दिवसानंतर, म्हणजेच 6 मार्चपासून सोनम वांगचुक यांनी उणे 40 अंश तापमानात आपले उपोषण सुरू केले होते. लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा आणि राज्याचा संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करावा, या मागणीसाठी या दोन्ही संघटना संयुक्तपणे आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहेत.
काय आहेत सोनम वांगचुक यांच्या प्रमुख मागण्या?
- इतर राज्यांप्रमाणे लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा.
- लडाखचा समावेश संविधानाच्या सहाव्या अनुसुचिमध्ये करावा.
- लेह आणि कारगिल जिल्ह्यांसाठी वेगळा लोकसभा मतदारसंघ असावा.
- लडाखमधील नागरिकांना स्थानिक नोकऱ्यांमध्ये विशेष संधी मिळावी.
- लडाख लोकसेवा आयोगाची स्थापना व्हावी.