शस्त्रास्त्रखरेदीसाठी भारतीय दलालांना दिली लाखो डॉलर्सची लाच

नवी दिल्ली, दि. 1 - भारतीय संरक्षण दलांसाठीच्या शस्त्रखरेदीतील अजून एक घोटाळा उघडकीस आला आहे. भारतात शस्त्रास्त्र पुरवण्याचे मोठे कंत्राट मिळवण्यासाठी विदेशी कंपन्यांकडून भारतातील शस्त्रास्त्र पुरवठादारांना मोठ्या प्रमाणात लाच दिल्याचे समोर आले आहे. त्यात रोल्स रॉयस या ब्रिटनमधील आघाडीच्या कंपनीने कंत्राट मिळवण्यासाठी  सुधीर चौधरी याच्या कुटुंबीयांकडून चालवण्यात येणाऱ्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर लाच दिल्याचे गोपनीय कागदपत्रातून उघड झाले आहे. 

 

भारतीय शस्र्त्रास्त्र बाजारातील प्रमुख विक्रेते असलेल्या रोल्स रॉयसने हवाई दलाच्या हॉक विमानांच्या इंजिनांचे कंत्राट मिळवण्यासाठी ही लाच दिली होती. त्याच्या बदल्यात या शस्त्रास्त्र विक्रेत्याने कंपनीला हे कंत्राट मिळवून देण्यात मदत केली होती. त्यामुळे या वृत्तामधून हॉक करारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.  

 

बीबीसी आणि द गार्डियन या ब्रिटीश प्रसारमाध्यमांच्या हाती लागलेल्या गोपनीय कागदपत्रांतून ही माहिती  समोर आली असून, त्यांनी ही माहिती द हिंदू या भारतीय वर्तमानपत्राला पुरवली आहे. कंत्राट मिळवण्यासाठी विदेशी शस्त्रास्त्र कंपन्यांनी भारतातील शस्त्रास्त्र दलालांना लाखो डॉलरची लाच दिल्याचा उल्लेख या गोपनीय कागदपत्रांमध्ये आहे. 

 

वादग्रस्त शस्त्रास्त्र विक्रेता सुधीर चौधरी याच्याशी संबंधित असलेल्यांच्या खात्यात रशियातील शस्त्रास्त्र कंपन्यंकडून  केवळ 12 महिन्यांच्या काळात 100 दशलक्ष युरो  (सुमारे 730 कोटी रुपये) जमा करण्यात आल्याचा उल्लेख या कागदपत्रांमध्ये आहे. तसेच तसेच ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस हिनेही चौधरीशी संबंध असलेल्या कंपनीच्या खात्यात 10 दशलक्ष पौड्स (82 कोटी रुपये ) जमा केल्याचा तपशील या कागदपत्रांमध्ये आहे. 

 

द हिंदूला मिळालेल्या गोपनीय कागदपत्रांमध्ये बँक व्यवहारातील काही महत्त्वपूर्ण कागदपत्रांचाही समावेश आहे. 2 ऑक्टोबर 2008 च्या का कागदपत्रांमध्ये चौधरी परिवाराकडून चालवण्यात येणाऱ्या विविध कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रक्कम जमा झाल्याचा तपशील आहे. दरम्यान, चौधरी याच्या वकिलांनी शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी कुठल्याही सरकारी अधिकाऱ्यांना किंवा संरक्षण करारातील मध्यस्थांना लाच देण्यात आली नसल्याचे म्हटले आहे. दिल्लीतील रहिवासी असलेला सुधीर चौधरी हा सध्या लंडनमध्ये वास्तव्यास असून., भारत सरकारने त्याचे नाव काळ्या यादीत टाकले आहे.