ललित मोदी प्रकरण; सरकार भूमिकेवर ठाम

ललितगेट प्रकरणात काही केंद्रीय मंत्र्यांच्या आचरणाबाबत दररोज नवे खुलासे होत असले तरी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने त्यामुळे अजिबात विचलित न होता आपली भूमिका आणखी

हरीश गुप्ता , नवी दिल्ली
ललितगेट प्रकरणात काही केंद्रीय मंत्र्यांच्या आचरणाबाबत दररोज नवे खुलासे होत असले तरी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने त्यामुळे अजिबात विचलित न होता आपली भूमिका आणखी कठोर केली आहे. आपल्या कोणत्याही मंत्र्याविरुद्ध कारवाई केली जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे स्पष्ट संकेत मोदी सरकारने दिले आहेत.
‘कोणताही राजकीय पक्ष देशाच्या विकासाच्या मुद्यावर नकारात्मक दृष्टिकोन बाळगणार नाही,’ असे सांगून केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकारने नमते घेण्याऐवजी आणखी कठोर बनण्याचे ठरविले असल्याचे संकेत गुरुवारी दिले. काही राजकीय पक्षांकडून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन ठप्प पाडण्याची शक्यता आहे का, असा प्रश्न जेटली यांना पत्रकारांनी विचारला. ‘केवळ मीडियात आलेल्या बातम्यांच्या आधारावर राजीनामा मागितला जाऊ शकत नाही. काही लोक वाहिन्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असू शकतात. मात्र, सरकारच्या दृष्टीने ते फारसे महत्त्वाचे नाहीत,’ असे म्हणाले.
जेटली यांनी ललित मोदी वादावरून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन ठप्प पाडण्याचा काँग्रेसने दिलेला इशारा फेटाळून लावला. भूसंपादन दुरुस्ती विधेयक आणि अखिल भारतीय स्तरावर वस्तू व सेवा कर लागू करण्याच्या संदर्भातील विधेयक देशाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि कोणताही राजकीय पक्ष वृद्धी आणि विकासाच्या विरोधात भूमिका घेणार नाही, अशी आशा असल्याचे जेटली म्हणाले.