ललित मोदींचे कमबॅक

आयपीएलचे वादग्रस्त माजी आयुक्त ललित मोदी यांची आरसीएच्या (राजस्थान क्रिकेट संघटना) अध्यक्षपदी निवड झाली.

जयपूर : आयपीएलचे वादग्रस्त माजी आयुक्त ललित मोदी यांची आरसीएच्या (राजस्थान क्रिकेट संघटना) अध्यक्षपदी निवड झाली. आरसीएच्या निवडणुकीचे निकाल मंगळवारी जाहीर झाल्यानंतर बीसीसीआयने आरसीएला अनिश्चित कालावधीसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. वादग्रस्त ठरलेल्या आरसीएच्या निवडणुकीला चार महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लोटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल जाहीर करण्याचा मार्ग मोकळा केला. त्यात मोदी यांनी २४-५ अशी बाजी मारली. आरसीएची निवडणूक गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात झाली होती. नायालयातर्फे नियुक्त करण्यात आलेले पर्यवेक्षक सेवानिवृत्त एन. एम. कासलीवार यांनी आज निवडणुकीचा निकाल जाहीर केला. निकाल जाहीर झाल्यामुळे मोदी व बीसीसीआयदरम्यान पुन्हा न्यायालयीन लढाईला नव्याने प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचा स्वीकार करणार नसल्याचे बीसीसीआयने जाहीर केले आहे. निवडणुकीमध्ये ३३ पैकी २४ मते मोदी यांना मिळाली, तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी रामपाल शर्मा यांना केवळ ५ मतांवर समाधान मानावे लागले. आरसीएच्या निवडणूक निकालाची घोषणा झाल्यानंतर काही तासांच्या अवधीत बीसीसीआयने आरसीएला अनिश्चित कालावधीसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे येथील क्रिकेटचे संचालन करण्यासाठी प्रभारी समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. आरसीएने निलंबनाच्या कारवाईविरुद्ध न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा निर्धार केला आहे. मोदींचे वकील व नवनियुक्त उपाध्यक्ष महमूद अब्दी म्हणाले, ‘‘आम्ही परिस्थितीचा अभ्यास करीत असून, सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत. आम्ही राज्याच्या क्रीडा अधिनियमानुसार कार्य करतो, तर बीसीसीआय केवळ एक मान्यताप्राप्त संस्था आहे. आम्ही न्यायालयात दाद मागणार असून, हे प्रकरण उपलब्ध सर्व व्यासपीठांवर मांडू. संघटनेवर निलंबनाची कारवाई करणे चुकीचे आहे. बंदी केवळ एका व्यक्तीवर आहे. (वृत्तसंस्था) काही सदस्य बीसीसीआयच्या विशेष बैठकीसाठी प्रयत्नशील आहेत. ही बैठक लवकरच आयोजित होण्याची शक्यता असून, त्यात या प्रकरणावर चर्चा होईल, अशी आशा आहे.’’ निवड झालेल्या अन्य पदाधिकार्‍यांमध्ये सोमेंद्र तिवारी (सचिव) आणि पवन गोयल (कोशाध्यक्ष) यांचा समावेश आहे. मोदी यांचे वकील व जवळचे मानले जाणारे अब्दी यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली. न्यायालायाने निवडणुकीचे निकाल सीलबंद लिफाफ्यामध्ये पाठविण्याचा आदेश दिला. श्रीनिवासन यांचा बीसीसीआयच्या कार्यात सहभाग नाही. बीसीसीआयचे संचालन सुनील गावस्कर आणि शिवलाल यादव करीत आहेत, असेही अब्दी म्हणाले़ (वृत्तसंस्था) त्यांना क्रिकेट व या प्रकरणाची संपूर्ण कल्पना आहे. मला बीसीसीआयकडून कुठल्याही प्रकारच्या तातडीच्या प्रत्युत्तराची आशा नव्हती.मोदी लंडनमधूनही आरसीएचे कार्य योग्यपणे सांभाळू शकतात, असा दावा अब्दी यांनी केला आहे. बीसीसीआयचे सचिव संजय पटेल यांनी स्पष्ट केले, की एखादी व्यक्ती नियम, दिशानिर्देश व कायद्याचे उल्लंघन करीत आहे, असे जर निदर्शनास आले, तर त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे बीसीसीआयला स्वातंत्र्य आहे, असा आदेश ३० एप्रिल २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या आदेशानुसार बीसीसीआयचे अंतरिम अध्यक्ष शिवलाल यादव यांनी बीसीसीआयच्या नियम ३२ नुसार आरसीएविरुद्ध अनियमिततेचा ठपका ठेवून निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. क्रिकेटपटूंचे हित लक्षात घेता भविष्यात बीसीसीआयतर्फे लवकरच प्रभारी समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. बीसीसीआयच्या शिस्तपालन समितीने मोदी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करताना ८ आरोप ठेवले होते. बीसीसीआयने मोदी यांच्यावर गेल्या वर्षी २५ सप्टेंबर रोजी आजीवन बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. मोदी यांनी आरसीएच्या निवडणुकीत उडी घेतल्यानंतर बीसीसीआयने राजस्थान क्रीडा अधिनियम २००५ला न्यायालयात आव्हान दिले. मोदी यांच्यावर आजीवन बंदी घालण्यात आल्यानंतरही राजस्थान क्रीडा अधिनियमानुसार त्यांना आरसीएच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढण्याची परवानगी मिळाली होती. मोदी यांची अध्यक्षपदी झालेली निवड श्रीनिवासन यांच्या मोठा धक्का आहे. आयपीएल सट्टेबाजी व स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणात सुरू असलेल्या चौकशीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीनिवासन यांना पदापासून दूर राहण्यास सांगितले आहे. शरद पवार यांची बीसीसीआयवर टीका लंडन : राजस्थान क्रिकेट संघटनेवर बंदी घातल्याबद्दल माजी अध्यक्ष शरद पवार यांनी बीसीसीआयला धारेवर धरले. ललित मोदी आरसीएच्या अध्यक्षपदी येताच तडकाफडकी हे पाऊल उचलण्यात आले. या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त करून पवार म्हणाले, ‘‘बीसीसीआयच्या या निर्णयामुळे मी स्तब्ध झालो. हा निर्णय कठोर आहे.’’ निवडणुकीतील प्रचारामुळे थकल्यानंतर लंडनवारीवर आलेले पवार पुढे म्हणाले, ‘‘कुण्याएका व्यक्तीमुळे संघटनेवर बंदी घालणे योग्य नाही. बीसीसीआयचे अंतरिम अध्यक्ष शिवलाल यादव न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान करतील, अशी आशा आहे.’’