भूसंपादन विधेयक पुन्हा अधांतरी

द�

��रुस्त्यांवर काथ्याकूट : जीएसटी विधेयकाला प्राधान्य
नवी दिल्ली : सध्याच्या स्वरूपातील भूसंपादन विधेयक संपल्यातच जमा आहे. भाजपाचे एस.एस. अहलुवालिया यांच्या नेतृत्वातील ३० सदस्यीय संयुक्त संसदीय समितीतील घडामोडींचे संकेत तेच सांगतात. भाजपाची मूळ कल्पना असलेल्या या विधेयकात एकूण १६ प्रमुख दुरुस्त्या या संयुक्त समितीने सुचविल्या आहेत.
माजी राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांना आदरांजली अर्पण करण्यासाठी गुरुवारी होणारी बैठक अहलुवालिया यांनी लांबणीवर टाकली. आता ४ ऑगस्ट रोजीच्या बैठकीत अहवालाला अंतिम आकार दिला जाईल. दुसर्‍या दिवशी म्हणजे ५ ऑगस्ट रोजी तो सभागृहात सादर होईल. या समितीतील १६ सदस्यांनी सुधारणा सुचविल्या आहेत. काँग्रेस (५), तृणमूल काँग्रेस (२), बसपा, जेडीयू, राकाँ, माकप, वायएसआर, अण्णाद्रमुक, टीआरएस आणि शिवसेनेच्या प्रत्येकी एका सदस्याचा त्यात समावेश आहे. शिवाय,सध्याच्या स्वरूपावर बिजद आणि तेलुगु देसमचा असलेला आक्षेप वेगळाच. भाजपाच्या ११ आणि लोकजनशक्तीच्या एका सदस्यांचे समर्थन पाहता या समितीत भाजपाकडे बहुमत नाहीच.
जमीन मालकाची परवानगी आवश्यक आणि सामाजिक परिणामांच्या आढाव्यासंबंधी परिशिष्ट समाविष्ट करण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. औद्योगिक कॉरिडॉरच्या दोन्ही बाजूला एक कि.मी.चा प˜ा ठेवण्यामागे कोणताही तर्क नाही, असे विरोधकांना वाटते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
--------------------------
महत्त्वपूर्ण बदलाचे संकेत
समितीतील सदस्यांच्या इच्छेनुसार सरकारची या वटहुकूमात महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची तयारी आहे, असे ग्रामीण विकासमंत्री वीरेंदरसिंग यांनी आपल्या निकटस्थ वर्तुळात सांगितले आहे. याचा अर्थ ५ ऑगस्ट रोजी सभागृहात अहवाल सादर करण्यात आल्यानंतर सरकार या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी या अधिवेशनात विशेष जोर देणार नाही. तूर्तास भूसंपादन विधेयकाला मागे सारत जीएसटी विधेयक पारित करण्यावर मोदी सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. रणनीतीदृष्ट्या मोठा बदल होण्यामागे भूसंपादन विधेयकावरून रालोआत निर्माण झालेली दुफळी हे कारण आहे. काँग्रेसला वेगळे पाडून भूसंपादन विधेयक वगळण्याच्या दृष्टीने डावपेच आखण्यास सरकार उत्सुक आहे.