भूसंपादन विधेयकावर अखेर सरकारचे नमते

वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकावर तीनवेळा वटहुकूम जारी करीत हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा बनविणाऱ्या सरकारने अखेर नमते घेणार असल्याचे संकेत मंगळवारी दिले.

 

अनेक आक्षेप घेतले गेल्यानंतरही हे विधेयक रेटण्याचा प्रयत्न करणा:या सरकारला अखेर नमते घ्यावे लागण्याचे स्पष्ट संकेत मंगळवारी मिळाले. या विधेयकाची चिकित्सा करीत असलेल्या संसदीय समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याची सरकारने तयारी दाखविल्यानंतरही हे नरमाईचे धोरण नाही, असा पवित्र ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्रसिंग यांनी घेतला आहे.

काँग्रेस आणि डाव्यांखेरीज वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकावर तीनवेळा वटहुकूम जारी करीत हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा बनविणाऱ्या सरकारने अखेर नमते घेणार असल्याचे संकेत मंगळवारी दिले. या विधेयकाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या संसदीय समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याचीही सरकारने तयारी दर्शविली. मात्र, त्याचबरोबर याचा अर्थ सरकारने नरमाईचे धोरण अवलंबले असा होत नाही, आम्ही नेहमीच सहमतीवर भर दिला आहे, असा खुलासा ग्रामीण विकासमंत्री वीरेंद्रसिंग यांनी केला आहे.
कोणतीही संस्था, राजकीय नेते, पक्ष किंवा शेतकऱ्यांकडून येणाऱ्या चांगल्या सूचनांवर आमचा कोणताही आक्षेप नसेल असे आम्ही प्रारंभापासून सांगत आलो आहे. सहमतीच्या मुद्यांवर विचार व्हायलाच हवा. शेवटी संयुक्त संसदीय समिती ही मिनी संसदच असते. काही लोकांचा आक्षेप किंवा नाराजी असेल तर आम्ही त्या सूचनांचा अभ्यास करू, असे त्यांनी येथे एका पत्रपरिषदेत स्पष्ट केले. संयुक्त समितीच्या अहवालावरच आमची भूमिका अवलंबून राहणार असून ७ आॅगस्टनंतर ते स्पष्ट होईल. समितीच्या अहवालावर सहमती आहे किंवा नाराजी आहे ते समितीच्या अहवालातच कळेल.
स्वपक्षीयांनी सुचविल्या सुधारणा
संपुआने आणलेल्या कायद्यातील जमिनी ताब्यात घेताना शेतकऱ्यांची परवानगी अनिवार्य करणारे परिशिष्ट कायम ठेवण्याची महत्त्वपूर्ण सुधारणा एस. एस. अहलुवालिया यांच्या नेतृत्वातील संयुक्त संसदीय समितीने स्वीकारली आहे. सरकारला नमते घेत भूमिकेत बदल करावा लागण्याचे कारण भाजपच्याच ११ खासदारांनी सुचविलेल्या दुरुस्त्या हेच आहे. संपुआने आणलेल्या कायद्यात शेतकऱ्यांची परवानगी आणि सामाजिक परिणामांचा आढावा घेणे बंधनकारक केले होते. मोदी सरकारने गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये या कायद्यात बदल करताना या दोन्ही महत्त्वपूर्ण तरतुदी वगळत वटहुकूम जारी केला होता.
ही लोकशाहीची थट्टाच- येचुरी
मोदी सरकारने भूसंपादन विधेयकातील सुधारणा मागे घेण्याचा निर्णय घेणे ही संसदीय लोकशाहीची थट्टाच आहे. सरकारने तीन वटहुकूम आणण्याची गरज काय? असा सवाल माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी केला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)