भूसंपादन विधेयकावर चौथ्यांदा वटहुकूम ?

भूसंपादन विधेयकावर चौथ्यांदा वटहुकूम आणण्याचा विक्रम मोदी सरकारच्या नावावर जमा होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. ३१ आॅगस्टपूर्वी संसदेत विधेयक संमत होण्याची

नवी दिल्ली : भूसंपादन विधेयकावर चौथ्यांदा वटहुकूम आणण्याचा विक्रम मोदी सरकारच्या नावावर जमा होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. ३१ आॅगस्टपूर्वी संसदेत विधेयक संमत होण्याची शक्यता नसल्यामुळे सातत्य राखण्यासाठी सरकारकडे वटहुकमाचाच पर्याय उरेल.
जुन्या कायद्यात नोकऱ्या देण्याची तरतूद नव्हती. सर्व बाबी विचारात घेऊन हा कायदा आणण्यात आला आहे, असे संसदीय कार्यमंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी पत्रकारांना सांगितले. २०१३ मध्ये भूसंपादन कायदा मंजूर झाला तेव्हा भूसंपादनासंबंधी १३ कायदे त्याच्या कक्षेत आणण्यात आले नव्हते. वर्षभरात अन्य कायदे त्यात समाविष्ट करण्याची अट होती. मोदी सरकारने नव्या कायद्यासंबंधी वटहुकूम जारी करताना १३ कायदे त्यात समाविष्ट केले. ३१ आॅगस्ट रोजी वटहुकूम मोडीत निघाल्यास भूसंपादन करताना नवा कायदा लागू करता येणार नाही. त्यात हा कायदा कायम राखण्यासाठीच यापूर्वी तीनदा वटहुकूम जारी करण्यात आला.

काही तरतुदींवर मतभेद कायम
भाजपचे खासदार एस.एस. अहलुवालिया यांच्या नेतृत्वातील संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) शेतकऱ्यांची परवानगी अनिवार्य करणे, सामाजिक परिणामांचा आढावा घेण्यासारख्या महत्त्वपूर्ण तरतुदींवर सहमती घडवून आणली असली तरी काही मुद्यांवर मतभेद कायम आहेत. या समितीने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सरकारला या आठवड्यात वटहुकमाबाबत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. (वृत्तसंस्था)