भूसंपादन; समितीस दुसऱ्यांदा मुदतवाढ

मोदी सरकारच्या गळ्यातला फास बनलेल्या वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकावरील संसदेच्या संयुक्त समितीस पुन्हा एकदा आॅगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंतची

नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या गळ्यातला फास बनलेल्या वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकावरील संसदेच्या संयुक्त समितीस पुन्हा एकदा आॅगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या नव्या मुदतवाढीनंतर आता ही समिती आॅगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात आपला अहवाल संसदेसमक्ष घेऊन येईल.
सोमवारी लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर ही माहिती दिली. समितीचे अध्यक्ष एस.एस. अहलुवालिया यांनी पत्राद्वारे समितीस अहवाल सोपविण्यासाठी आणखी एक आठवड्याची मुदत देण्याची मागणी केली होती. ती मागणी मान्य करण्यात आल्याचे लोकसभाध्यक्षांनी सांगितले. मंगळवार (२१ जुलै)पासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी या समितीला आपला अहवाल सादर करायचा होता. समितीने यापूर्वी आपला अहवाल सोपविण्यासाठी २७ जुलैपर्यंतची मुदतवाढ मागितली होती. आता पुन्हा एकदा समितीस आॅगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पावसाळी अधिवेशनात समिती आपला अहवाल सोपविण्याची शक्यता क्षीण आहे. यामुळे सरकारला भूसंपादन विधेयकासाठी पुन्हा एकदा चौथा वटहुकूम काढावा लागेल.
भूसंपादन विधेयकास काँग्रेससह विरोधकांनी जोरदार विरोध चालवला आहे आणि सरकार यासाठी तीनदा वटहुकूम जारी करून चुकले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या विधेयकावर सर्वसहमती न झाल्याने ते संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले होते. अहलुवालिया यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीत लोकसभेचे २० व राज्यसभेचे १० सदस्य आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)