काँग्रेसचे भूसंपादन ही झाकाझाक

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) योजना आठवा. संपुआच्या राजवटीत शेतकऱ्यांची लाखो एकर जमीन अत्यंत कमी दराने कुणी हडपली?

पर्रीकरांचा आरोप : सेझ घोटाळ्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रपंच
नवी दिल्ली : विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) योजना आठवा. संपुआच्या राजवटीत शेतकऱ्यांची लाखो एकर जमीन अत्यंत कमी दराने कुणी हडपली? शेतकऱ्यांची जमीन ‘सेझ’ प्रवर्तकांना देण्यात आली तेव्हाच तो सर्वांत मोठा घोटाळा बनला. त्यानंतर घाबरलेल्या काँग्रेसने शेतकऱ्यांचे मसिहा बनण्यासाठी भूसंपादन विधेयक आणले, असा आरोप संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केला. काँग्रेस नेतेही चौकटीबाहेर जाऊन विचार करतात. परंतु ते केवळ पैसा कमविण्यासाठीच वेगळ्या पद्धतीने विचार करतात, अशी टीकाही त्यांनी केली.
रालोआकडे नव्या संकल्पना आहेत, असे तुम्ही म्हटले आहे. काही ठरावीक संकल्पनांबाबत सांगता येईल काय?
- समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी तुम्हाला चौकटीच्या बाहेर जाऊन विचार करावा लागेल. प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेले मुद्दे सोडविण्यासाठी तुम्ही नेहमीचा मार्ग अवलंबू शकत नाही.
जसे पंतप्रधान म्हणतात, लकीर से हटकर सोचना चाहिये, तसे काय?
- होय. उपाय शोधण्यासाठी पंतप्रधान जरा वेगळ्या पद्धतीने विचार करतात. तसे नसेल तर मग राजकीय नेतृत्वाचा उपयोग काय? काँग्रेस नेतेही चौकटीबाहेर जाऊन विचार करतात. परंतु ते केवळ पैसा कमविण्यासाठीच वेगळ्या पद्धतीने विचार करतात.
अशा चौकटीबाहेर जाऊन विचार करण्याचे एखादे उदाहरण देता येईल काय?
- पंतप्रधानांनी राफेल सौद्यात काय केले, हे तुम्ही बघितलेच आहे. २००६पासून हा व्यवहार सुरू होता. आठ वर्षेपर्यंत तो रखडला. २०१२मध्ये राफेलला सर्वांत कमी बोली लावणारा घोषित केले होते. पण काहीही झाले नाही. पंतप्रधानांनी पुढे जाऊन विचार केला आणि पूर्ण तपशील मिळाल्यानंतर तुम्हाला ते कळेलच.
वाटाघाटीमुळे किंमत ३० ते ४० टक्के खाली आल्याचे तुम्ही सांगितले आहे?
- मी कधीही परिमाण निर्धारित केले नाही. ते अधिक स्वस्त असेल, असे मी म्हटले आहे. चमू आपले काम करीत आहे आणि घोषणा झाल्यावर तुम्ही ते बघणारच आहात.
भाजपाचे यशवंत सिन्हा आणि अन्य लोकांनी पत्र लिहिल्यामुळे राफेल सौद्याला विलंब झाला, असे ए.के. अँटोनी यांनी म्हटले आहे?
- पत्र येतात म्हणून मी निर्णयच घेणे बंद केले पाहिजे काय? तुम्ही काय करणार? त्या पत्रातील मजकुराची शहानिशा करणार आणि पुढे जाणार. पण काम करणे थांबविणार नाही किंवा त्यावर झोपणारही नाही. त्यांनी पैसा कमविण्याचे अभिनव मार्ग शोधले आहेत.
याआधीचे मंत्री ए.के. अ‍ॅन्टोनी यांनी तुम्ही राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड केल्याचा आरोप केला आहे. रालोआ सरकारच्या पहिल्या वर्षी संरक्षण क्षेत्रावरील खर्च सर्वांत कमी ८५ टक्क्यांवर आला आहे.
- त्यांनी आकडा दुरुस्त करावा. त्यांनी फेब्रुवारी २०१५पर्यंतची आकडेवारी घेतली असून, मार्चचा समावेश करण्याचे विसरले आहेत. आम्ही यापूर्वीच संसदेच्या अवर सचिवांना त्याबाबत पत्र पाठविले आहे.
खरा आकडा कोणता?
- ९९.७५ टक्के.
याचा अर्थ अ‍ॅन्टोनी यांना चुकीची माहिती मिळाली?
- होय, मात्र मी त्यांना दोष देत नाहीय. समितींकडून मिळालेली आकडेवारी अद्ययावत करण्यात आली नव्हती.
ते म्हणतात तुम्ही राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड केली?
- त्यांना म्हणायचे ते म्हणू द्या. ते अतिशय सामान्य मोघम विधान आहे. तुम्हाला विशिष्ट प्रकारचे बोलावे लागेल. सहज घेता येणार नाही. कुठेही सुरक्षेशी तडजोड होतेय, असे मला वाटत नाही. संरक्षण अर्थसंकल्पाच्या आकडेवारीबाबत मी चूक त्यांच्या लक्षात आणून दिली. तथापि, विशिष्ट मुद्दाच नसताना मी त्यावर कसे बोलणार?
संपुआ सरकारने माऊंटन स्ट्राईक कॉर्प निर्माण केले होते. तुम्ही ते मागे घेतले, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
- संपुआ सरकारने माऊंटन स्ट्राईक कॉर्पची निर्मिती करताना त्यावर एकही पैसा मंजूर केला नाही. तुम्ही अशी कल्पना करू शकता काय? पूर्ण कॉर्पची निर्मिती करताना एकाही पैशाची तरतूद नाहीय, असे घडते काय?
तुम्ही काय केले?
- या कॉर्पवर मी पैसा खर्च करीत आहे. मी तो निर्णय पुढे नेला आहे. पहिल्या सहामाहीत योग्य व्यवस्था लावली जाईपर्यंत समोर वाटचाल करायची नाही, असे मला म्हणायचे आहे. थोडी उसंत मिळाली की जुन्यांची घडी व्यवस्थित बसवता येईल. आम्हालाही सध्या अस्तित्वात असलेल्या स्रोतांकडूनच पैसा मिळवायचा आहे. त्यासाठी कुठेतरी काटकसर करावी लागेल.
त्यांनी पैसा नसताना माऊंटन स्ट्राईक कॉर्प निर्माण केले.?
- त्यांनी केवळ मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळविली. एकाही पैशाची तरतूद केली नाही.
संपुआ सरकारने एक पद, एक पेन्शन योजनेसाठी ५०० कोटी रुपये दिले होते. परंतु रालोआ सरकारने हा निधी रोखून ठेवलेला आहे, असे राहुल गांधी यांनीदेखील म्हटले आहे. हे खरे आहे काय?
- आता योजना लागू होणार असल्याने त्याचे श्रेय लाटण्याचा हा खटाटोप आहे. असे काही बोलून लोकांना मूर्ख बनविता येते, असे त्यांना वाटते.
या योजनेचा खर्च किती?
-(पर्रीकरांनी संसदीय कमिटीच्या अहवालाची प्रत काढली आणि पुढ्यात ठेवली) हे वाचा. आकडेवारी बघा. १३०० कोटी आहेत. एवढा निधी दिला असता तर प्रश्नच मिटला असता.
अजूनही प्रश्न आहेच काय?
- प्रत्येक जण या प्रश्नावर बोलतो. पण तो प्रश्न कुणीच समजून घेत नाही. हा अतिशय जटील असा मुद्दा आहे. मी त्याचा बारकाईने अभ्यास केला आहे आणि हे तुम्हाला कळेलच.
मग याबाबत केव्हा ऐकायला मिळणार?
- लवकरच.
संपुआ सरकारच्या काळात संरक्षण क्षेत्रातील कामगिरी सर्वांत वाईट राहिली आहे. उणे विकासाकडून तुम्ही विकास शून्यावर आणला आता पुढे नेत आहात?
- निर्णय वेळेवर घेण्यात आले नाहीत, हे मी सांगितले आहे. भूतकाळावर मला चर्चा करायची नाही. तुम्हाला कॅगच्या अहवालात जावे लागेल. तुम्हाला सर्वकाही कळेल. ते देशाला कळले आहे.
नालंदा आयुध निर्माणीसारखे किती प्रकल्प लांबणीवर पडले आहेत?
- निर्णय घेतले जात नाही तोपर्यंत प्रकल्प लांबणीवर पडतात, हे तुम्ही बघितले आहे. शस्त्र आणि दारूगोळ्यांची अतिशय निकड असताना ते उपलब्ध करवून देण्यात आले नाही, हे कॅगने म्हटले आहे.
उत्तरदायित्वापोटी मी खूप जुन्या बॅग सोबत आणल्या आहेत, असे तुम्ही म्हणाला, त्याचा अर्थ काय?
- स्पष्टच आहे. मात्र मला तसे म्हणायला नको होते. सर्वांना ते माहीत आहे. दुसरी बाब म्हणजे माझे मंत्रालय असे जेथे तुम्ही बोलू शकत नाही.
रखडलेले वा घसरलेले किती प्रकल्प तुम्ही मंजूर केले?
- मी आकडेवारीत जाणार नाही. परंतु मागील एका वर्षात किमान १.२० लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर केले आहेत.