भूसंपादन आता अधिक सुलभ!

इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर, पीपीपी प्रकल्प, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, परवडणारी घरे आणि संरक्षणविषयक प्रकल्प यासाठी जमीन अधिग्रहण सुलभ करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजुरी दिली.

वटहुकुमास मंजुरी : भरीव भरपाई व पुनर्वसन, गुंतवणुकीस चालना, आर्थिक सुधारणांचा रेटा

नवी दिल्ली : आधीच्या ‘संपुआ’ सरकारने गेल्या जानेवारीत केलेल्या नवीन भूसंपादन कायद्यातील काही जाचक अटी शिथिल करून इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर, पीपीपी प्रकल्प, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, परवडणारी घरे आणि संरक्षणविषयक प्रकल्प यासाठी जमीन अधिग्रहण सुलभ करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजुरी दिली. यामुळे सुमारे १.३५ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागू शकतील, असे तज्ज्ञांना वाटते.
तसेच संरक्षण व राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आधी वगळलेल्या १३ प्रकारच्या कामांसाठी जमीन घेतली तरीही त्याला वाढीव भरपाई व सर्वंकष पुनर्वसनाचे निकष लागू करण्याची तरतूदही या वटहुकुमात करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरविण्यात आले.
बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले की, देशाच्या विकासाच्या गरजा लक्षात घेता सध्या लागू असलेल्या कायद्यातील काही तरतुदी शिथिल करण्याची व ‘१०ए’ हे पुनर्वसन आणि भरपाईसंबंधीचे नवे कलम समाविष्ट करण्याची तरतूद या वटहुकुमात असेल. आधीच्या कायद्यात पीपीपी प्रकल्पांसाठी ७० टक्के जमीनमालकांची संमती असल्याखेरीज भूसंपादनास मज्जाव होता. मात्र आता राष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षण, ग्रामीण विद्युतीकरणासह तेथील पायाभूत सुविधांची उभारणी, इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर आणि पीपीपी प्रकल्पांसह जेथे जमिनीची मालकी सरकारकडेच राहील अशा सामाजिक सुविधांची उभारणी अशा उद्देशांसाठी केल्या जाणाऱ्या जमीन अधिग्रहणास संमतीची ही अट लागू राहणार नाही, असे जेटली म्हणाले. तसेच यासाठी ‘सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट’ची अटही शिथिल करण्यात येणार आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)


सरकारने ठामपणे काम करायला हवे व घेतलेले निर्णय अंमलात आणण्याचा निर्धार सरकारकडे असायलाच हवा. कोळशाप्रमाणेच लोहखनिज व बॉक्साईट या खनिजाच्या खाणपट्ट्यांचेही लिलाव करणे शक्य व्हावे यासाठी ‘माइन्स अ‍ॅण्ड मिनरल्स डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’ या कायद्यातही सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. पण त्यासाठीच्या वटहुकुमावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
- अरुण जेटली, अर्थमंत्री

वटहुकुमाची ठळक वैशिष्ठ्ये
च्ठरावीक उद्देशांसाठी केल्या जाणाऱ्या भूसंपादनासाठी ७०% जमीनमालकांची संमती व ‘सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट’ची अट शिथिल.
च्अधिग्रहित जमिनीसाठी ग्रामीण भागांत प्रचलित बाजारभावाच्या चारपट व शहरी भागांत दुप्पट भरपाई देण्याची तरतूद कायम.
च्आधी ज्या १३ कायद्यांन्वये केल्या जाणाऱ्या भूसंपादनाच्या वेळी पुनर्वसन पॅकेज लागू नव्हते त्यांनाही आता घरटी एका प्रकल्पग्रस्तास नोकरी देण्यासह पुनर्वसन.
च्आधीच्या कायद्यानुसार एकाहून अधिक पिके घेतल्या जाणाऱ्या ओलिताखालील जमिनी कोणत्याही कारणासाठी संपादित करण्यास पूर्ण मज्जाव होता. आता उपरोक्त सहा उद्देशांसाठी अशा शेतजमिनीही संपादित करण्यास मुभा असेल.

१. कोळसा खाणपट्ट्यांचे लिलावाने वाटप
२. विमा उद्योगातील एफडीआयची मर्यादा २६% वरून ४९ टक्के
३. भूसंपादन अधिक सुलभ

महत्त्वाच्या विषयांवरील वटहुकूम काढून सरकारने दमदार आर्थिक विकासास पूरक अशा सुधारणावादी धोरणांशी आपली कटिबद्धता दाखविली असली तरी येत्या फेब्रुवारीत संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर सहा आठवड्यांत या सर्व वटहुकुमांची जागा घेणारे कायदे मंजूर करून घ्यावे लागतील. अन्यथा हेच वटहुकूम पुन्हा जारी करण्याची नामुश्की सरकारवर येऊ शकेल.