'कलम 370 हटविण्यासाठी गेली 70 वर्ष पक्षाने आंदोलन केलं मात्र तो निर्णय 48 तासात घेतला'
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 17, 2019 11:37 AM2019-08-17T11:37:17+5:302019-08-17T11:43:50+5:30
राम माधव हे जम्मू काश्मीरच्या दौऱ्यावर आहेत.
'कलम 370 हटविण्यासाठी गेली 70 वर्ष पक्षाने आंदोलन केलं मात्र तो निर्णय 48 तासात घेतला'
जम्मू - कलम 370 हटविण्यासाठी गेली 70 वर्ष भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करत होती. कलम 370 हटविल्याशिवाय जम्मू काश्मीरसह भारत हा अजेंडा पूर्ण होऊ शकत नव्हता. मात्र कणखर नेतृत्व देशाला मिळालं त्यामुळे कलम 370 हटविण्याचा धाडसी निर्णय घेतला गेला असं विधान भाजपाचे महासचिव राम माधव यांनी केला आहे.
राम माधव हे जम्मू काश्मीरच्या दौऱ्यावर आहेत. त्याठिकाणी त्यांनी नवीन विधानसभेत अनुसूचित जाती जमाती यांच्यासाठी काही जागा आरक्षित असणार आहेत असं सांगितले. तसेच ऑक्टोबरच्या शेवटपर्यंत एक विधेयक बनविले जाणार आहे. 31 ऑक्टोबरनंतर जम्मू काश्मीर काही काळासाठी केंद्रशासित राज्य असेल. गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितल्याप्रमाणे संसदेत स्पष्ट केलं आहे की, जशी परिस्थिती सामान्य होईल जम्मू काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जाईल.
R Madhav: There are groups here devoid of basic human rights. We know about Kashmiri Pandits - forced to live as refugees in their own country. Rearrangement of their rights will be done. West Pakistan refugees are also here, their rights will also be given back to them. (16.08) https://t.co/SVKZhrZCUi
— ANI (@ANI) August 17, 2019
तसेच जम्मू काश्मीर विधानसभेचं पूनर्रचना केली जाईल. त्यात एकूण 114 जागा असतील. त्यातील 24 जागा पाकव्याप्त काश्मीरमधल्या असतील. या जागा सध्या खाली ठेवण्यात येणार आहेत. बाकी उर्वरित 90 जागा या जम्मू काश्मीरच्या असतील. भाजपा गेल्या 70 वर्षापासून कलम 370 हटविण्यासाठी आंदोलन करत होती मात्र 48 तासात हे कलम हटविले गेले असंही राम माधव यांनी सांगितले.
दरम्यान जम्मू काश्मीरमधील काही घटक मानवाधिकारापासून वंचित आहे असं सांगत राम माधव यांनी काश्मिरी पंडितांचा मुद्दा काढला. काश्मिरी पंडितांना त्यांच्या अधिकारापासून दूर ठेवलं आहे. त्यांच्या अधिकाराची पुनर्व्यवस्था केली जाणार आहे असं राम माधव म्हणाले.
गेल्या सोमवारी (5 ऑगस्टला) मोदी सरकारनं ऐतिहासिक निर्णय घेत जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना केली. त्याअंतर्गत जम्मू-काश्मीरला लडाखपासून वेगळं करण्यात आलं आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा बहाल करण्यात आला असून, तिथे विधानसभेची स्थापन करण्यात आलेली नाही. लडाखच्या लोकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश व्हावा, अशी मागणी केली होती. जेणेकरून इथे राहणाऱ्या लोकांना स्वतःचे उद्देश पूर्ण करता येतील. तर जम्मू-काश्मीरला वेगळ्या केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीर राज्यात विधानसभा राहणार आहे.
