दोन वर्षात केवळ २५ कोटीचे आश्वासन सरकारची द्विवर्षपूर्ती : मनपाचे अनेक विषय शासन दरबारी पडून

जळगाव: बिकट आर्थिक परिस्थितून वाटचाल करणार्‍या मनपाला दोन वर्षात राज्य शासनाकडून केवळ २५ कोटीचे आश्वासन व त्यानंतर शेवटीशेवटी ते मंजुरीचे पत्र नशिबी आले आहे. अद्यापही हे २५ कोटी प्रस्ताव सादर करून प्रत्यक्ष वळते होणे बाकी आहे. वास्तविक मनपाचे गाळे करार, हुडको कर्ज, उड्डाणपुलांसाठी निधी आदी अनेक विषय राज्य शासनाकडे पडून आहेत. त्यासाठी मनपा पदाधिकारी व प्रशासनाकडून पाठपुरावा होऊनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही.

ज�

��गाव: बिकट आर्थिक परिस्थितून वाटचाल करणार्‍या मनपाला दोन वर्षात राज्य शासनाकडून केवळ २५ कोटीचे आश्वासन व त्यानंतर शेवटीशेवटी ते मंजुरीचे पत्र नशिबी आले आहे. अद्यापही हे २५ कोटी प्रस्ताव सादर करून प्रत्यक्ष वळते होणे बाकी आहे. वास्तविक मनपाचे गाळे करार, हुडको कर्ज, उड्डाणपुलांसाठी निधी आदी अनेक विषय राज्य शासनाकडे पडून आहेत. त्यासाठी मनपा पदाधिकारी व प्रशासनाकडून पाठपुरावा होऊनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही.
मनपात माजी मंत्री सुरेशदादा जैन यांच्या खान्देश विकास आघाडीची सत्ता असल्याने आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारनेदेखील मनपाला सावत्र वागणूक दिली होती. त्यानंतर भाजपा-सेना युतीचे सरकार राज्यात आले. सुरेशदादा हे सेनेत असल्याने व सत्तेत भाजपा-सेना युतीचे सरकार आल्याने आता मनपाचे प्रश्न फटाफट निकाली लागतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र स्थानिक राजकारणामुळे मनपाचे प्रश्न सुटण्याऐवजी ते अधिक किचकट कसे होतील, याची काळजीच घेतली गेली. शासनाकडूनही त्यात मनपाच्या हिताविरोधीच भूमिका सुरुवातीला घेतली. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्‘ाच्या राजकारणाला मिळालेल्या कलाटणीमुळे राज्यशासनाने मनपाच्या विषयांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहणे सुरू केले आहे. त्याचीच प्रचिती म्हणून नुकत्याच जामनेर दौर्‍यावर येऊन गेलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी सुमारे दीड वर्षांपूर्वी पहिल्याच दौर्‍यात जाहीर केलेले २५ कोटी मंजूर झाल्याचे पत्र तातडीने पाठविले. त्यामुळे मनपातील सत्ताधार्‍यांच्या तसेच जळगावकर जनतेच्या अपेक्षाही उंचावल्या आहेत.
मनपाच्या गाळेकराराचा तिढा २०१२ पासून कायम आहे. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून मनपाला या गाळ्यांपासून मिळणारे उत्पन्न बंद झाले आहे. गाळे कराराचे ठराव शासनाकडून सातत्याने निलंबित, विखंडित केले गेल्याने मनपाच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत रोखला गेला आहे. शासनाकडे त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. आता राज्य शासनाकडून मनपाबाबत सकारात्मक धोरण अवलंबले जात असल्याचे चिन्ह दिसत असल्याने गाळे कराराचा प्रश्नही लवकरच मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
मनपाने हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जाच्या थकबाकीचा विषयही असाच दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहे. या कर्जाला राज्यशासनाने हमी दिलेली आहे. त्यामुळे जर मनपा ही कर्जफेड करू शकत नसेल तर राज्यशासनाने यात हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. मात्र आतापर्यंत राज्यशासनाने या विषयापासून स्वत:ला अलिप्त ठेवल्याने मनपाची कर्जाचे हप्ते भरून आर्थिक स्थिती पार विस्कटली आहे. विशेष म्हणजे मनपाच्या सनदी लेखापालांनी केलेल्या तपासणीत मनपाचे कर्ज गेल्यावर्षीच फिटले असून मनपाने तब्बल ३३ कोटी रुपये जादा भरल्याचे आढळून आले आहे. आता हा विषय हुडकोच्या अधिकार्‍यांना मान्य करावयास भाग पाडण्याची जबाबदारी मनपा प्रशासन व राज्य शासनाला मिळून पार पाडायची आहे. त्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न होण्याची गरज आहे.
शहरातील शिवाजीनगर, पिंप्राळा, असोदा रेल्वे उड्डाणपुलांसाठी निधी देण्याची घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतुक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली होती. मात्र अद्यापही त्याबाबत साधे माहितीची विचारणा करणारे पत्रही मनपाला प्राप्त झालेले नाही. त्यातच शिवाजीनगर पूल १०२ वर्ष जुना असल्याने जीर्ण झाला आहे. त्यामुळे तो कधीही कोसळून अपघात होण्याची भिती असल्याने त्या पुलाचे काम करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मनपाने या तीन उड्डाणपुलांसाठी शासनाकडून निधीची मागणी केली आहे. मात्र शासनाकडून अद्याप त्याबाबत काहीही प्रतिसाद मिळालेला नाही. हा विषयही राज्य शासनाकडून तातडीने मार्गी लावला जाण्याची अपेक्षा आहे.