समान नागरी कायद्यावर मागवले विधि आयोगाचे मत

मुस्लीम पर्सनल लॉमधील ‘तलाक’चा वादग्रस्त विषय सध्या न्यायप्रविष्ट असून, देशातही समान नागरी कायद्याबाबत सहमतीचे वातावरण नाही. तरीही नरेंद्र मोदी सरकारने विधि आयोगाला

- सुरेश भटेवरा,  नवी दिल्ली

मुस्लीम पर्सनल लॉमधील ‘तलाक’चा वादग्रस्त विषय सध्या न्यायप्रविष्ट असून, देशातही समान नागरी कायद्याबाबत सहमतीचे वातावरण नाही. तरीही नरेंद्र मोदी सरकारने विधि आयोगाला समान नागरी कायदा लागू करण्याशी संबंधित सर्व पैलूंचे बारकाईने विश्लेषण करून आपले मत सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटायची शक्यता आहे. केंद्राने अशी विनंती करण्याची स्वातंत्र्यानंतर बहुधा पहिली वेळ आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बलबीरसिंग चौहान विधि आयोगाचे प्रमुख आहेत. विधि मंत्रालयाने समान नागरी कायद्याबाबत आजवरचे न्यायालयीन निकाल व अन्य दस्तऐवजांची मागणीही आयोगाकडे केली आहे. कायदामंत्री सदानंद गौडा यांनी जानेवारीत, ‘भारतात धर्म अनेक आहेत. प्रत्येकाच्या परंपरा व चालिरिती वेगवेगळ्या आहेत.
अनेक प्रकारचे पर्सनल लॉ आहेत. लोकभावना त्याच्याशी संलग्न असल्याने देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यास काही काळ लागेल. तथापि देशाच्या ऐक्याचा विचार केल्यास समान नागरी कायद्याचा विचार करावा लागेल,’ असे वक्तव्य केले होते. तज्ज्ञांशी विचारविनिमय केल्यानंतरच विधि आयोग आपले मत सरकारकडे सादर करणार आहे. समान नागरी कायद्याची चर्चा अथवा त्यावरचे वादविवाद देशात नवे नाहीत.

म्हणजे एकच कायदा! : भारतात सध्या हिंदू आणि मुस्लीम समुदायाला लागू होणारे स्वतंत्र कायदे (पर्सनल लॉ) अस्तित्वात आहेत. त्यात विवाह, संपत्तीची मालकी, उत्तराधिकार, घटस्फोट इत्यादी विषयांचा समावेश होतो. समान नागरी कायदा म्हणजे देशातल्या तमाम धर्मीयांसाठी एकसारखा आणि एकच कायदा.