काळ्या पैशांचा वापर रोखण्यास कायदे अपुरे- मुख्य निवडणूक आयुक्त रावत

निवडणुकांतील काळ्या पैशांचा वापर रोखण्यास सध्याचे कायदे अपुरे आहेत, असे प्रतिपादन मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी केले आहे.

नवी दिल्ली : निवडणुकांतील काळ्या पैशांचा वापर रोखण्यास सध्याचे कायदे अपुरे आहेत, असे प्रतिपादन मुख्य निवडणूकआयुक्त ओ. पी. रावत यांनी केले आहे. केंब्रिज अ‍ॅनालिटिकासारखी डाटा चोरी, डाटा वापर आणि खोट्या बातम्या यांचा देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेला गंभीर धोका आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
‘भारतीय निवडणूक लोकशाहीसमोरील आव्हाने’ या विषयावरील परिसंवादात रावत यांनी हे वक्तव्य केले. त्यांनी म्हटले की, केवळ लहरीपणावर लोकशाही चालत नाही. धैर्य, चारित्र्य, सचोटी आणि ज्ञान यासारख्या सद्गुणांची त्यासाठी आवश्यकता आहे. दुर्दैवाने हे गुण आता नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. रावत यांनी सांगितले की, स्वच्छ निवडणुका या नेतृत्व आणि लोकांसाठी निर्मळ झऱ्यासारख्या असतात. हा झरा निवडणुकांना वैधता प्राप्त करून देतो. तोच प्रदूषित झाल्यास सामान्य माणूस संपूर्ण व्यवस्थेलाच दूषणे देऊ लागतो. ही चिंतेची बाब आहे. खोट्या बातम्या, यंत्रांद्वारे डाटा चोरी, डाटा वापर, व्यक्तिचित्रण, लक्ष्य करून होणारा संपर्क यामुळे जनमतावर परिणाम होत आहे. जनमत निर्माण करणे, योग्य निर्णय घेणे आणि प्रातिनिधिक सरकारची निवड करणे, यावर त्यांचा परिणाम होऊ शकतो. हाच आजच्या जगातील प्रत्येक लोकशाहीसमोर मोठा धोका आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी म्हटले की, या समस्यांची निवडणूक आयोगाला जाण आहे. पैशांचा गैरवापर हा भारतीय निवडणुकांसमोरील चिंतेचा मुख्य मुद्दा आहे. पैशांचा गैरवापर थांबविण्यासाठी निवडणुकांचा खर्च सरकारने करावा, असा एक पर्याय सुचविला जातो. तथापि, सद्य:स्थितीत ते शक्य नाही. पैशांचा गैरवापर रोखण्यास सध्याचे कायदे समर्थ नाहीत. त्यामुळे आयोगाने यात अनेक सुधारणा सुचविल्या आहेत.

माध्यम व्यवस्थापन हे सर्वांत मोठे आव्हान
रावत यांनी म्हटले की, निवडणुकांसाठी माध्यम व्यवस्थापन हे सगळ्यांत मोठे आव्हान आहे. समाजमाध्यमेही त्यात आली. खोट्या बातम्या (फेक न्यूज) व देय बातम्या (पेड न्यूज) या समस्या आहेत. मुद्रित माध्यमांची भूमिका आता फारच मर्यादित झाली आहे. त्यामुळे माध्यम स्वातंत्र्याचा एकत्रित विचार न करता, सुटासुटा विचार केल्यास यावर मार्ग सापडेल.