कायदे बदलणार, तुमच्या-आमच्यावर काय परिणाम?

ब्रिटिश १९४७ साली जरी भारत सोडून गेले, तरी आपण त्यांचे कायदे आजपर्यंत वापरत होतो.  त्यांनी भारतीय वसाहतीला लागू केलेल्या भारतीय दंड संहिता, १८६०, फौजदारी अधिनियम १९७३, भारतीय पुरावा कायदा १८७२ या कायद्यात बदल करणे गरजेचे होते. 

ॲड. प्रतीक राजोपाध्ये, ॲड. आशिष पाटणकर कायदेतज्ज्ञ

नवीन कायद्यात झालेले ठळक बदल
मॉब लिंचिंग : (जमावाने कायदा हातात घेऊन खून करणे) याला आळा घालण्यासाठी नवीन कायद्यामध्ये कलम १०३ (२) मध्ये शिक्षेची तरतूद केली आहे. पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या जमावाने एकत्र येऊन धर्म, वंश, जात, जनसमाज, भाषा, लिंग, वैयक्तिक विश्वास किंवा इतर तत्सम कारणावरून खून घडवून आणल्यास मृत्यू किंवा आजन्म कारावासाची शिक्षा आणि दंड देण्यात येईल, तसेच गंभीर दुखापत केली असेल तर ७ वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

महिलांवर होणारे गुन्हे :

• भारतीय दंडविधानाप्रमाणे बलात्कार कलम ३७६ व भारतीय न्यायसंहितेप्रमाणे कलम ६३ बलात्काराची व्याख्या दंडविधानातून शब्दशः उचलण्यात आली आहे. केवळ बलात्काराच्या गुन्ह्यामध्ये पत्नीचे वय पंधरा वर्षांवरून नवीन कायद्यात अठरा वर्षे करण्यात आले आहे.
• पती आणि नातेवाइकांकडून होणारी क्रूरता कलम ४९८अ भारतीय न्यायसंहिता : पूर्वीच्या कलम ४९८अ चे भारतीय न्यायसंहितेमध्ये कलम ८५ आणि ८६ असे दोन विभाग करण्यात आले आहेत. न्यायसंहितेच्या कलम ८५ मध्ये क्रूरतेसाठी ३ वर्षे व दंड अशी शिक्षा आहे, तर कलम ८६ क्रूरतेची व्याख्या करते.
• स्त्रीचा विनयभंग, हल्ला किंवा अत्याचार : दंडविधानाप्रमाणे कलम ३५४ व भारतीय न्यायसंहितेप्रमाणे कलम ७४. दंडविधान आणि न्यायसंहितेमधील ही दोन्ही कलमे शब्दशः समान आणि शिक्षेचे प्रमाणही बदललेले नाही.
• दंडविधान कलमाप्रमाणे ३५४ सी व न्यायसंहितेप्रमाणे कलम ७७. न्यायसंहितेंतर्गत या दोन्ही गुन्ह्यांत ‘पुरुष’ हा शब्द बदलून ‘कोणीपण’ असा शब्दप्रयोग केला आहे. 
• नवीन कायद्याच्या कलम ६९ नुसार, एखाद्या व्यक्तीने लग्न, नोकरी किंवा बढतीचे खोटे आश्वासन देऊन एखाद्या महिलेशी लैंगिक संबंध ठेवल्यास त्याला १० वर्षे शिक्षा होईल.

राजद्रोह 
- भारतीय दंडविधानामध्ये देशद्रोहाची व्याख्या काहीशी अस्पष्ट होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली होती.
- आता भारतीय न्यायसंहितेच्या कलम १५२ नुसार जर अपराधी अलिप्तता, सशस्त्र बंडखोरी, विध्वंसक क्रियाकलापांना उत्तेजित करतो किंवा प्रयत्न करतो किंवा फुटीरतावादी क्रियाकलापांच्या भावनांना उत्तेजन देतो किंवा भारताचे सार्वभौमत्व किंवा एकता आणि अखंडता धोक्यात आणतो तेव्हाच गुन्हा ठरेल.

हिट-अँड-रन
अतिवेगाने आणि बेदरकारपणे वाहन चालवून एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू ओढवणाऱ्या आणि पोलिसांना घटनेची माहिती न देता पळून जाणाऱ्यांना १० वर्षांचा कारावास आणि दंडाची तरतूद केली आहे; परंतु या तरतुदीची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे; परंतु पुण्यात नुकत्याच घडलेल्या पोर्शे हिट अँड रन प्रकरणामुळे कदाचित सरकार या निर्णयाचा फेरविचार करेल, अशी अपेक्षा आहे.

निष्कर्ष
- सर्वांत लक्षणीय बाब म्हणजे वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा नसून, त्याचा अपवाद म्हणून उल्लेख करणे. शिवाय, काही गुन्ह्यांना लिंगनिरपेक्ष केले गेले असले, तरी बलात्कारासारख्या निर्घृण गुन्ह्यांसाठी फक्त पुरुषाने गुन्हेगार आणि स्त्रीने पीडित असणे आवश्यक आहे. 
- हे महिला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्तींवरील बलात्काराच्या वास्तविकतेकडे दुर्लक्ष करते आणि LGBTQIA  समुदायाच्या सदस्यांवर विपरीत परिणाम करू शकते.

येणाऱ्या काळात नवीन कायद्यांचा अजून अभ्यास होईल, तसेच कायद्यातील काही तरतुदींना न्यायालयामध्ये आव्हानदेखील दिले जाऊ शकते. असे असले, तरी भारतीय न्यायव्यवस्था अधिक बळकट व आधुनिक करण्याचा दृष्टीने हे एक योग्य पाऊल आहे!