अयोध्येतील जमिनी कवडीमोल दराने लाटल्या; शेतजमिनीचे सरकारी दर ७ वर्षांपासून वाढलेच नाहीत

लष्कराच्या नावे आरक्षित असलेली जमीनही भूमाफियांनी लाटून घाेटाळा केल्याचे उघडकीस

त्रियुग नारायण तिवारी

अयाेध्या : अयाेध्या जिल्ह्यात गेल्या सात वर्षांपासून जमिनीचे सरकारी दर वाढविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सत्तेशी संबंधित नेते आणि अधिकाऱ्यांनी याच संधीचा फायदा उचलून शेतकऱ्यांच्या जमिनी अतिशय स्वस्तात विकत घेतल्या किंवा विकण्यात आल्या. एवढेच नव्हे तर लष्कराच्या नावे आरक्षित असलेली जमीनही भूमाफियांनी लाटून घाेटाळा केल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने जमिनी रिक्त करण्याचे आदेश दिल्यामुळे संबंधितांचे धाबे दणाणले आहेत.

प्रत्येक जिल्ह्यातील जमिनींचा दर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निश्चित केला जाताे. मात्र, अयाेध्येत वर्ष २०१७ पासून हे दर ठरविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना २०१७च्या दराने जमीन विकाव्या लागल्या. नेते आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे शेतकऱ्यांसाेबतच सरकारचेही नुकसान झाले असून, धनाढ्य भूमाफिया मालामाल हाेत आहेत. यामध्ये उत्तर प्रदेशातील अनेक बडे सनदी अधिकारी आणि पाेलिस अधिकारीदेखील सामील आहेत. त्यांनी आपल्या नातेवाइकांच्या नावाने जमिनी खरेदी केल्या आहेत. अयाेध्येचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहिलेले अनुज कुमार झा यांच्या कार्यकाळात या कारभाराला सुरूवात झाली. झा यांच्या वडिलांच्या नावे एका जमिनीचा व्यवहार झाला. तत्कालीन वरिष्ठ पाेलिस अधीक्षक दीपक कुमार, सहायक पाेलिस अधीक्षक पलाश बंसल यांच्या नावाने जमिनी खरेदी करण्यात आल्या.

जमिनीचे दर अक्षरश: भिडले गगनाला

अयाेध्या जिल्ह्यातील जमिनीचे दर गगनाला भिडले आहेत. जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये अयाेध्येतील सर्व लाेकप्रतिनिधी सामील असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

अयाेध्या विकास प्राधिकरणाने यावर्षी एक आदेश काढून या भागात काेणताही नकाशा मंजूर करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर वातावरण तापले आहे.

कुठल्या जमिनी आहेत वादात?
अयाेध्येच्या पश्चिमेकडे २५ किलाेमीटरपर्यंत मगलसी, तसेच पूर्वेकडे सराय राशी या गावापर्यंत नदी किनाऱ्यालगतच्या जमिनीचे व्यवहार करण्यात आले आहेत.