कल्याणकारी योजनांना जीएसटीतून वगळा

सरकारकडून सध्या राबविण्यात येत असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांवर वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लावण्यात येऊ नये, अशी मागणी तेलंगणा राष्टÑ समितीच्या सदस्यांनी

नवी दिल्ली : सरकारकडून सध्या राबविण्यात येत असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांवर वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लावण्यात येऊ नये, अशी मागणी तेलंगणा राष्टÑ समितीच्या सदस्यांनी शुक्रवारी लोकसभेत केली. कराचा दर ५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आल्यामुळे या योजनांवरील बोजा प्रचंड वाढला असून, त्याचा फटका थेट गरिबांनाच बसणार आहे, असे या सदस्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.
या मुद्द्यााची दखल घेऊन वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी जीएसटी परिषदेची बैठकीत ही मागणी मांडण्यात येईल आणि त्याबाबत विचारविमर्श केला जाईल, असे आश्वासन दिले. तेलंगणा राष्ट्र समितीचे सदस्य जितेंद्र रेड्डी यांनी हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. ते म्हणाले की, तेलंगणातील गरिबांच्या हिताच्या कोणकोणत्या कल्याणकारी योजनांना जीएसटीच्या वाढीव कराचा फटका बसणार आहे, याची यादीच त्यांनी सभागृहासमोर मांडली.
रेड्डी म्हणाले की, तेलंगणामध्ये गरिबांसाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या घरकुल योजनांचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पावर १८ टक्के कर लागल्याने कामच ठप्प होईल. हा अतिरिक्त पैसा गोरगरीब लोक कुठून आणतील? यासंदर्भात मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी पंतप्रधानांना पत्र पाठविले असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.


घरकुले बांधणार तरी कशी?
कर ५ टक्क्यांवरून १८% करण्यात आला, तर त्याचा घरकुल या प्रकल्पावर मोठा बोजा पडणार आहे, असे सांगून, गरीब आणि सार्वजनिक प्रकल्पांनाच त्याचा मोठा फटका बसेल. त्यामुळे सरकारच्या कल्याणकारी योजनांना जीएसटीमधून वगळण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी वित्तमंत्र्यांना केली.