फुले मार्केटची जागा व्यापार्‍यांना देण्याची आमदारांची मागणी महसूलमंत्र्यांना जगवानींचे पत्र : महापालिकेकडून मागविला अहवाल

By admin | Published: November 19, 2015 09:55 PM2015-11-19T21:55:29+5:302015-11-19T21:55:29+5:30

जळगाव- शहराचे हृदय समजल्या जाणार्‍या महात्मा फुले मार्केटची जागा महसूल विभागाची आहे. ही जागा संबंधित मार्केटमधील व्यापार्‍यांना विधाकय प्रक्रियेनुसार दिली जावी, अशी मागणी करणारे पत्र आमदार डॉ.गुरुमुख जगवानी यांनी महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांना दिले होतेे. त्याची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत सविस्तर अहवाल प्रांत यांच्याकडून मागविला आहे.

Legislative letter to the Revenue Minister demanded from the Municipal Corporation | फुले मार्केटची जागा व्यापार्‍यांना देण्याची आमदारांची मागणी महसूलमंत्र्यांना जगवानींचे पत्र : महापालिकेकडून मागविला अहवाल

फुले मार्केटची जागा व्यापार्‍यांना देण्याची आमदारांची मागणी महसूलमंत्र्यांना जगवानींचे पत्र : महापालिकेकडून मागविला अहवाल

Next
गाव- शहराचे हृदय समजल्या जाणार्‍या महात्मा फुले मार्केटची जागा महसूल विभागाची आहे. ही जागा संबंधित मार्केटमधील व्यापार्‍यांना विधाकय प्रक्रियेनुसार दिली जावी, अशी मागणी करणारे पत्र आमदार डॉ.गुरुमुख जगवानी यांनी महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांना दिले होतेे. त्याची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत सविस्तर अहवाल प्रांत यांच्याकडून मागविला आहे.
जिल्हाधिकार्‍यांचे हेच पत्र महापालिकेसही देण्यात आले आहे. याबाबत पालिकेस आपला अभिप्राय पाठवायचा आहे. आठवडाभरात सविस्तर अहवाल उत्तरादखल पाठविला जाईल, अशी माहिती प्रशासनाने दिली.
फुले मार्केटची जागा शासनाने किंवा महसूल विभागाने ३० वर्षांसाठी महापालिकेस दिली होती. ही मुदत संपली आहे. ही जागा आता ९९ वर्षांच्या कराराने या जागेवर व्यवसाय करीत असलेल्या व्यापार्‍यांना दिली जावी, अशी मागणी एका पत्राद्वारे आमदार जगवानी यांनी महसूलमंत्री खडसे यांच्याकडे केली आहे.
हे पत्र प्रशासनाने योग्य अहवाल तयार करण्यासंबंधी नगररचना विभागाकडे दिले आहे. अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
फुले मार्केटच्या गाळ्यांचा प्रश्न रेंगाळला आहे. हे गाळे पुन्हा भाडे तत्त्वावर कशा पद्धतीने द्यायचे, कोणती प्रक्रिया पालिकेसह शासनासाठी फायदेशीर राहील, असे अनेक मुद्दे राज्याच्या नगररचना विभागासमोर आहे. यासंदर्भातील निर्णय नगररचना विभागाने अजूनही घेतलेला नाही. याच प्रश्नाबाबत उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाली आहे. त्यातच आमदार जगवानी यांचे पत्र आल्याने नगरचना विभाग व पालिकेसमोर नवीन पेच उभे राहतात की काय असा मुद्दा चर्चेत आला आहे.

Web Title: Legislative letter to the Revenue Minister demanded from the Municipal Corporation

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.