जल आराखड्या विरोधात कायदेशीर लढा आवश्यक पाण्याची पळवापळवी : उपभोगता गटाशी चर्चा व्हावी

अहमदनगर : मुळा-प्रवरा खोर्‍यातील पाणी काढून जायकवाडीला देण्याचा घाट जलसंपदा विभागाने घातला आहे. यासाठी जल आराखड्याचा मसुदा तयार करून तो हरकतीसाठी संकेतस्थळावर टाकण्यात आला आहे. या आराखड्या विरोधात जिल्‘ात संताप व्यक्त होत असून शेतीच्या पाण्याबाबत चिंताही व्यक्त होत आहे. या जल आराखड्यातील विसंगत तरतुदी विरोधात जास्तीतजास्त हरकती नोंदवत कायदेशीर लढा उभारणे गरजेचे असल्याचा सूर जिल्‘ातून व्यक्त होत आहे.

अ�

��मदनगर : मुळा-प्रवरा खोर्‍यातील पाणी काढून जायकवाडीला देण्याचा घाट जलसंपदा विभागाने घातला आहे. यासाठी जल आराखड्याचा मसुदा तयार करून तो हरकतीसाठी संकेतस्थळावर टाकण्यात आला आहे. या आराखड्या विरोधात जिल्ह्यात संताप व्यक्त होत असून शेतीच्या पाण्याबाबत चिंताही व्यक्त होत आहे. या जल आराखड्यातील विसंगत तरतुदी विरोधात जास्तीतजास्त हरकती नोंदवत कायदेशीर लढा उभारणे गरजेचे असल्याचा सूर जिल्ह्यातून व्यक्त होत आहे.
जलसंपदा विभागाने गोदावरी खोर्‍यातील पाण्याच्या नियोजनासाठी आराखडा तयार केला आहे. यात जिल्ह्यातील ४१.५० टीएमसी पाणी मराठवाड्यात देण्याचे सुचवण्यात आले आहे. वास्तवात गोदावरी खोर्‍यात ३० उपखोरे आहेत. त्यात जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी, प्रवरा आणि मुळा ही तीन खोरे आहेत. या खोर्‍यातील अतिरिक्त पाण्याचा वापर करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने आराखडा तयार केला आहे. गोदावरी खोरे हे साधारण खोरे या प्रकारात मोडते. या ठिकाणी हेक्टरला तीन हजार ते आठ हजार घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे. जल आराखड्यातील नियमानुसार ज्या खोर्‍यात अतिरिक्त पाणी उपलब्ध आहे. ते दुसर्‍या खोर्‍यात वापरावे, असे स्पष्ट आहे. तरीही जिल्ह्यातील पाणी बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
आराखड्यात पाणी वापराच्या निकषात ८० ते १०० टक्के सुक्ष्म सिंचनाखाली जिल्ह्यातील क्षेत्र आणल्यास पाणी शिल्लक राहणार आहे. हे पाणी दुसर्‍या खोर्‍यात वापरता येईल, सिंचन पाहून पिकाच्या गरजेनुुसार पाण्याचे केवळ एकच आवर्तन द्यावे, मुळा व प्रवरा खोर्‍यात शेतीवर आधारित उद्योग कमी आहेत. यामुळे येथील पाणी दुसर्‍या खोर्‍यात वळणे शक्य आहे, असे आराखड्यात सुचवण्यात आले आहे. मात्र, ज्या भागात शेतीवर आधारित उद्योगच कमी आहेत. पर्यायाने त्या ठिकाणी मुख्य व्यवसाय शेती असल्याने तेथे जादा पाणी देणे आवश्यक असतांना त्या ठिकाणी असणारे पाणी काढून घेण्याचा डाव आहे. यामुळे शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे. तसेच आराखड्यातील बाबींमध्ये विसंगती आहेत.
जिल्ह्यात पाणी बचाव समिती स्थापन झालेली आहे. पाण्यासाठी संघर्षाची हाक देण्यात आली आहे. या आराखड्या विरोधात संतापासोबत चिंताही व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, त्या विरोधात कायदेशीर लढा आवश्यक आहे. जलसंपदा विभागाने उपभोगता गटाला विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. आराखड्यातील विसंगत तरतुदी विरोधात जास्तीत जास्त हकरती नोंदवणे आवश्यक बनले आहे.
............अपूर्ण.............