कर्जबुडवे उद्योग सीबीआयच्या रडारवर

सार्वजनिक बँकांकडून अव्वाच्या सव्वा कर्ज घेऊन ते स्वेच्छेने बुडविणाऱ्यांच्या श्रेणीत मोडणाऱ्या बड्या उद्योग समूहांची आता खैर नाही.

नबीन सिन्हा - नवी दिल्ली
सार्वजनिक बँकांकडून अव्वाच्या सव्वा कर्ज घेऊन ते स्वेच्छेने बुडविणाऱ्यांच्या श्रेणीत मोडणाऱ्या बड्या उद्योग समूहांची आता खैर नाही. अर्थमंत्रालयाने अशा कंपन्यांचा सीबीआयकडून तपास करण्याचा मार्ग प्रशस्त केला आहे.
मोठ्या प्रमाणातील कर्ज बुडविणाऱ्या कंपन्यांवर सीबीआयला थेट कारवाई करता यावी यासाठी दिल्ली पोलीस स्थापना कायद्यात (डीएसपीई) योग्य सुधारणा करण्याची मागणी सीबीआयने केली होती. अर्थमंत्रालयातील वित्त सेवा किंवा बँकिंग विभागानेही त्यासाठी सुधारणा निश्चित केल्या आहेत. अशा कंपन्यांना यापुढे कर्ज न देण्याचा मार्गही अवलंबला जाईल.
अधिकाऱ्यांशी चर्चा
बँकिंग आणि कर्ज घोटाळा विभागाकडून ही प्रकरणे लावून धरली जातील, असे सीबीआयच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. या प्रकरणाचा तांत्रिक आधारावर योग्यरीत्या तपास व्हावा. बुडीत कर्जात फरक केला जावा, यासाठी सीबीआयचे संचालक अनिल सिन्हा यांनी महसूल सेवा आणि बँकिंग अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याचे ठरविले आहे. सीबीआयने जानेवारी २०१४ पासून सोपविण्यात आलेल्या प्रकरणांची छाननीही केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
बुडणाऱ्या कर्जात लक्षणीय वाढ
अनुत्पादक संपत्ती (एनपीए) किंवा बुडीत कर्जाचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. डिसेंबर २०१३ मध्ये असे कर्ज ८० हजार कोटी रुपये होते, ते डिसेंबर २०१४ मध्ये २.६० ते २.७५ लाख कोटीपर्यंत गेले आहे.
कर्ज बुडविणाऱ्या कंपन्यांबाबत माहितीचे आदान-प्रदान वेगाने व्हावे, तपासात सक्तवसुली संचालनालयासारख्या (ईडी) संस्थांना सहभागी करवून घेतले जावे, असे अर्थमंत्रालयाला वाटते. त्यासाठी मंत्रालय आग्रही आहे.

४आयडीबीआयने किंगफिशर एअरलाईनला ७५०० कोटींच्या कर्जाला मंजुरी दिली असून एसबीआयसारख्या कन्सोर्टियमचा त्यात समावेश आहे. एवढे मोठे कर्ज देण्यात आल्याबद्दल सीबीआयला किंगफिशरचे मालक विजय मल्ल्या यांचा आतापर्यंत तपास करता आला नव्हता. हे एक उदाहरण असून आणखी काही प्रकरणांचा तपास होऊ शकतो, असे सीबीआयच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

४भूषण स्टीलचे मालक नीरज सिंघल यांना सिंडिकेट बँकेचे सीएमडी एस.के. जैन यांच्यासह लाच प्रकरणात अटक झाली होती. ते सध्या जामिनावर मोकळे आहेत. त्यांच्याविरुद्धचा तपास सौम्य केला जावा यासाठी अनेक बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न चालविले आहेत.

४या कंपनीकडे ४० हजार कोटींचे कर्ज थकीत असून व्यवस्थापनाने कर्जाचे हप्ते देण्याला असमर्थता दर्शविली असल्याचे सूत्रांनी म्हटले.