मोबाइलवरून कर्ज देणारे अडकणार; लोन ॲपवर रिझर्व्ह बँकेची करडी नजर

डिजिटल लेंडिंग ॲप मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर उपद्व्याप करीत असल्याच्या तक्रारी रिझर्व्ह बँकेला मिळाल्या होत्या.

नवी दिल्ली : अव्वाच्या सव्वा व्याजदर आकारणी, कर्ज वसुलीसाठी दांडगाई आणि फसवणूक करणाऱ्यांचे आता धाबे दणाणणार आहेत. डिजिटल कर्ज देणाऱ्या ॲप्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने नवीन नियमावली जारी केली आहे. या ॲपसोबतच त्यांना कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांवरही निगराणी करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.डिजिटल लेंडिंग ॲप मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर उपद्व्याप करीत असल्याच्या तक्रारी रिझर्व्ह बँकेला मिळाल्या होत्या. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने ही पावले उचलली आहेत.

कर्जदारास माहिती द्यावी लागणार

रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीनुसार, कर्ज घेणाऱ्याच्या संमतीशिवाय त्याची कर्ज मर्यादाही आता वाढविता येणार नाही. कर्जावरील व्याजाचा दर आणि अन्य शुल्क याची स्पष्ट माहिती कर्जदारास दिली जाणे आवश्यक आहे.

आरबीआयचे काय आहेत नियम? 

नियमावलीनुसार, कर्ज देणे आणि ते वसूल करणे याचा अधिकार अशाच संस्थांना आहे, ज्या विद्यमान व्यवस्थेनुसार योग्य प्रकारे नियमित होतात. कर्ज देणे आणि वसुलीचे काम तिसऱ्या पक्षाला (थर्ड पार्टी) दिले जाऊ शकत नाही. डिजिटल, ॲप कर्ज देण्यासाठी काही शुल्क घेत असतील, तर त्याचा भार कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांवर पडता कामा नये. कर्ज देणाऱ्या बँका अथवा वित्तीय संस्थांनी या शुल्काचा भार उचलायला हवा. डिजिटल कर्ज ॲपवरून केवळ आवश्यक डेटाच संकलित केला जायला हवा. संकलित डेटाचे ऑडिट माग स्पष्ट व्हायला हवा, तसेच डेटा संकलनास कर्ज घेणाऱ्याची मंजुरीही असायला हवी.