निर्यात सुरू करू द्या, अन्यथा चीन बाजार बळकावेल; अडचणीतील निर्यातदारांची सरकारला विनंती
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 3, 2020 01:50 AM2020-04-03T01:50:30+5:302020-04-03T01:50:46+5:30
नवी दिल्ली : चीनने कोरोनाच्या साथीला आटोक्यात आणल्यानंतर तेथील उद्योग व निर्यात पुन्हा हळूहळू सुरू केली आहे. भारतानेही निर्याताभिमुख ...
नवी दिल्ली : चीनने कोरोनाच्या साथीला आटोक्यात आणल्यानंतर तेथील उद्योग व निर्यात पुन्हा हळूहळू सुरू केली आहे. भारतानेही निर्याताभिमुख उद्योगांना त्यांचे व्यवसाय व निर्यात थोड्याफार प्रमाणात सुरू करू द्यावी, अन्यथा पूर्वी जेथे भारत निर्यात करायचा अशा बाजारपेठा चीन बळकावेल, अशी विनंती निर्यातदारांनी केंद्र सरकारला केली आहे.
निर्यातदारांच्या संघटनेने काही दिवसांपूर्वी उद्योग व व्यापारमंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे ही मागणी करण्याखेरीज अडचणीत आलेल्या या उद्योगांना सरकार कशाप्रकारे मदत करू शकेल, याविषयीही सूचना केल्या. ‘फेडरेशन अआॅप इंडियन एक्स्पोर्ट आॅर्गनायझेशन्स’चे महासंचालक अजय सहाय म्हणाले की, ‘लॉकडाउन’ सुरू असला तरी ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ व स्वच्छता व आरोग्याच्या निकषांचे काटेकोर पालन करून तसेच ५० टक्के किंवा प्रसंगी त्याहूनही कमी कर्मचारी कामावर बोलावून आम्हाला काम सुरू करू द्या, अशी आम्ही मागणी केली.
ते म्हणाले की, पूर्वी आपण जेथे निर्यात करायचो तेथे खासकरून चीनसारख्या देशाला शिरकाव करू दिला तर त्या बाजारपेठेत पुन्हा आपल्याला पाय रोवणे कठीण होईल. आपण कोरोनाच्या संकटामुळे औषधांची निर्यात पूर्णपणे बंद केली; पण चीनने आता हळूहळू त्या देशांना औषधांची निर्यात सुरू केली आहे. भारताचा निर्यात व्यापारही लवकरात लवकर सुरू व्हावा, याबद्दल मंत्री गोयलही उत्सुक दिसले. त्यांनी आमचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकले व सूचनाही नोंदवून घेतल्या; पण कोणतेही आश्वासन दिले नाही, असे त्या बैठकीला हजर असलेल्या आणखी एका उद्योजकाने सांगितले.
निर्यातदारांच्या इतर मागण्या
च्आधी केलेल्या निर्यातीचे पैसे मिळायचे असल्याने रोखतेची चणचण आहे. त्यामुळे निदान कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी तरी सरकारने मदत करावी.
च्दरमहा १५ हजार रुपयांपर्यंत पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांची तीन महिन्यांची प्रॉ. फंडाची सर्व वर्गणी भरण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. पगाराची ही मर्यादा रद्द करावी.
च्कर्मचाºयांचे कामगार विमा योजनेचे (ईएसआयएस) पैसे भरण्यासही काही महिने सवलत द्यावी.
च्बीएसएएल, एमटीएनएल यासारख्या सरकारी कंपन्यांकडून हजारो कोटी रुपये येणे आहे ते लगेच देण्याची व्यवस्था करावी.